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Chhattisgarh Budget 2025 में किसे क्या मिला? जानें वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बड़े ऐलान

Chhattisgarh Budget 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का 24वां और विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल ब्रीफकेस लेकर विधानसभा पहुंचकर बजट पेश किया।

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Chhattisgarh Budget 2025

Chhattisgarh Budget 2025: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने दूसरे बजट में पेश किया, जिसमें टोटल रिसिप्ट में राज्य की रेवेन्यू रिसिप्ट 76 हजार करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 65 हजार करोड़ और कैपिटल रिसिप्ट 24 हजार एक सौ करोड़ एस्टीमेट है। राज्य की रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू 54 हजार करोड़ और नॉन टैक्स रेवेन्यू 22 हजार करोड़ अनुमानित है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल तथा प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के खुद के राजस्व में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

आयुष्मान स्वास्थ्य योजना

आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 77 लाख 20 हजार परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए 1,500 करोड़ रु. का प्रावधान है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

NHM के लिए इस बजट में 1850 करोड़ का प्रावधान किया गया। संकल्प पत्र के अनुसार विकासखण्डों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना के लिए पहली स्टेज में 50 विकास खण्डों के लिए केंद्रीय बजटीय प्रावधान किया गया है।

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वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बजट प्रावधान है। डॉ. भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI के कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है। सरकार के एक वर्ष के प्रयास से यहां कार्डियक बाईपास भी शुरू हो गया है, जिसके विस्तार के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है। निःसंतान दंपतियों के लिए IVF तकनीक एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है।

निःसंतान दंपत्तियों को मिलेगा लाभ

प्रदेश के निःसंतान दंपत्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्रीरोग विभाग में ART: असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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मेकाहारा स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान विभाग और अन्य विभाग के लिए पहली स्टेज में 20 करोड़ के चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाया जाएगा। मेकाहारा में 28.5 करोड़ के 3 टेस्ला MRI मशीन और 26 करोड़ के 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी।

महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय

महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में 14 करोड़ की लागत से 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से डिसीजन सिस्टम को विकेन्द्रीकृत करते हुए उनके वित्तीय अधिकारों में न केवल बढ़ोतरी की गई है बल्कि मेडिकल कॉलेजों की स्वशासी समितियों को सशक्त करने के लिए बजट आबंटन भी किया गया।

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यहां होगी अस्पताल की स्थापना 

जनकपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम जिला में 220 बिस्तर अस्पताल, राजा- नवागांव जिला कबीरधाम, भेज्जी जिला सुकमा में PHC की स्थापना होगी।

पचपेड़ी- बिलासपुर के PHC का CHC में उन्नयन, ग्राम-कटवार (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर) में SHC, इन सबके लिए पदों के लिए प्रावधान है। इसी तरह सरोना-रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, सरिया- सारंगढ़-बिलाईगढ़, नवागढ़-बेमेतरा तथा कटघोरा – कोरबा के CHCs का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किए जाने के लिए मोतिमपुर- मुंगेली, भण्डारपुरी – रामपुर, सिरिमकेला जिला जशपुर में PHC की स्थापना, कोतबा- जशपुर, धरसींवा- रायपुर तथा तरेगांव जंगल- कबीरधाम के CHCs का उन्नयन तखतपुर में मातृ-शिशु अस्पताल की स्थापना करने के लिए पदों और भवनों के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है।

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सेन्दरी-बिलासपुर के मानसिक चिकित्सालय, कुरुद-धमतरी, बसना – महासमुंद के 100 बिस्तर अस्पतालों, गौरेला-वेण्ड्रा- मरवाही और गरियाबंद के जिला चिकित्सालयों, बीजापुर के 100 बिस्तर अस्पताल को 200 बिस्तर अस्पताल में करने के लिए बलरामपुर, पिपरिया – कबीरधाम, गिरौदपुरी-बलौदा बाजार, जरहागांव – मुंगेली में CHC के लिए, ग्राम-कोदवागोडान- कबीरधाम SHCs के भवनों का निर्माण किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है।

राज्य को नैचुरोपैथी हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बस्तर, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़ और जशपुर में 10 बेड वाले 4 योग और नेचुरोपैथी सेंटर की स्थापना के लिए 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए इस बजट में 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में विश्व स्तरीय और मध्य भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक इन्टीग्रेटेड खाद्य और औषधि परीक्षण शाला के निर्माण के लिए 45 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

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