Increase Kodo-Kutki Price: सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। सीएम बघेल ने खरीफ 2023 के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है।
मिलेट्स उत्पादकों को किया जा रहा प्रोत्साहित
इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। प्रदेश सरकार के द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का अनुरोध किया गया, लेकिन केंद्र द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। इसलिए प्रदेश के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। उन्होंने कोदो का समर्थन मूल्य जो वर्ष 2022-23 में 3000 प्रति क्विंटल था, जिसे खरीफ 2023 हेतु बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा इसके साथ ही कुटकी का समर्थन मूल्य जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल था उसे बढ़ाकर 3350 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।
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घोषणा पर त्वरित अमल
सीएम बघेल द्वारा शुक्रवार शाम कोदो-कुटकी के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो एवं कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रूपए प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन अवधि का निर्धारण वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। कोदो-कुटकी एवं रागी का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा किया जाएगा।
हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण
सीएम बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9.65 करोड़ रुपए जारी किए। इस राशि में गोबर विक्रेताओं को 4.93 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 1.45 करोड़ रुपए तथा स्व-सहायता समूहों की 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि के साथ ही गौठान समिति के सदस्यों को 2.26 करोड़ रुपए की मानदेय राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरित की गई राशि को मिलाकर 588.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
