Chhattisgarh News: मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बीते दिन गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने राज्य के विभिन्न जिलों के नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित की जा रही करीब 197 जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की जानकारी ली। इन मेडिकल स्टोर्स पर प्रदेश के लोगों को कम दाम में उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इसी संबंध में मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से जिलेवार विस्तार से बारे में जानकारी ली। वहीं, जिले के कलेक्टरों से समय-समय पर धनवंतरी मेडिकल स्टोर के निरीक्षण कर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा है।
मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि वो मॉनिटरिंग करें कि धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं सस्ती दरों पर से उपलब्ध हो रही या नहीं। साथ ही इस योजना की निगरानी को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सौमिल रंजन चौबे भी जुड़े। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नागरिकों के ईलाज हेतु आसानी से जेनेरिक दवाएं सस्ते दर पर उपलब्ध हो इसके लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं।
इन मेडिकल स्टोरों पर करीब 329 जेनेरिक मेडिसन और 26 सर्जिकल आइटम सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। मेडिकल स्टोरों पर एमआरपी पर से करीब 50 से 72 प्रतिशत डिसकाउंट पर दवाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि धन्वंतरी दवा दुकानों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इन्सुलिन के साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आईटम भी रियायती मूल्य पर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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अधिकारियों ने बताया कि धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 20 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में 197 धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोले गए। शासकीय चिकित्सकों को अस्पताल में इलाज हेतु आने वाले मरीजों को जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है। योजना से अब तक 212 करोड़ रूपए एम.आर.पी. की दवाओं को 83 करोड़ 77 हजार रुपए में विक्रय किया गया। इससे करीब नागरिकों को 129 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है।
गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकाय में संचालित धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल की दुकानों से 73 लाख 92 हजार से अधिक नागरिकों ने सस्ती दवायें खरीदी है। जिससे लोगों को काफी राहत मिली है और कम मूल्य पर दवा उपलब्ध होने से उन्हें बचत हो रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जयप्रकाश मौर्य, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के संचालक अनिल राय और संयुक्त सचिव वन पुष्पा साहू सहित स्वास्थ्य, वन और अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
