Written By News24 हिंदी
अनिल विज और तेजस्वी यादव
Bihar Elections: बिहार चुनाव के दौरान एक जनसभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘उनकी सरकार आने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे’ पर हरियाणा के उर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल मंत्री विज ने कहा कि ‘तेजस्वी यादव को अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है. संसद का जो कानून होता है, उसे कोई विधानसभा निरस्त नहीं कर सकती. यह कहना कि ‘संसद से पारित कानून को गड्ढे में फेंक दूंगा’. संसद का अपमान है.
वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ‘यह भारत की संसद का अपमान है. यह भारत के संविधान का अपमान है. कानून बना दिया गया है और वह (तेजस्वी यादव) कह रहे हैं कि हम इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे. बिहार की जनता मुस्लिम तुष्टिकरण की घिनौनी राजनीति को समझती है. जनता इसका जवाब 6 और 11 नवंबर को देगी’.
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अमेरिका द्वारा हरियाणा के 50 युवाओं को बेड़ियां पहनाकर डिपोर्ट किए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो युवा ‘डंकी रूट’ के माध्यम से अमेरिका गए थे, वे वैध प्रक्रिया से नहीं गए थे. उन्होंने कहा कि जो एजेंट इन युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार ने नीति तैयार की है. उन्होंने कहा कि ‘यदि युवाओं को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो यह प्रक्रिया मानवीयता के साथ होनी चाहिए. चाहे वे जैसे भी गए हों, वे इंसान हैं और उनके मानवाधिकार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य उन युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित करना और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकना है.
कांग्रेस नेता शकील अहमद द्वारा बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग पर विज ने कहा कि ‘मांग कोई भी कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री वही बन सकता है. जिसे जनता का बहुमत प्राप्त हो’. हरियाणा चुनाव में सटीक भविष्यवाणी करने को लेकर मंत्री अनिल विज ने बिहार चुनाव पर भी कहा कि ‘बिहार में एनडीए बहुत अच्छे अंतर से विजयी होगी और वहां भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है’. अनिल विज ने एसआईआर को लेकर हो रहे विरोध पर कहा कि ‘यदि चुनाव आयोग अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा है, तो यह अच्छी बात है. अगर कुछ लोग ऐसे स्थानों पर दर्ज हैं, जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, तो चुनाव आयोग का यह कदम लोकतांत्रिक दृष्टि से सराहनीय है’.
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