बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब सियासी तौर पर भी तेज होता दिखाई दे रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आंदोलनरत छात्र-अभ्यर्थियों की मांगों पर तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की आवाज को नजरअंदाज करने के बजाय उनके साथ संवाद कर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए.
तेजस्वी यादव ने लिखा सीएम सम्राट को पत्र
तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में बताया कि उन्होंने हाल ही में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याओं और मांगों को विस्तार से सुना. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने 9 प्रमुख मुद्दे रखे और शिक्षा, भर्ती प्रक्रिया और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी व्यवस्था में सुधार की मांग की.
तेजस्वी यादव ने TRE-4 को लेकर एकल परीक्षा आयोजित करने और ‘वन कैंडिडेट, वन रिजल्ट’ की व्यवस्था लागू करने की मांग की है. इसके साथ ही LET और BET जैसी परीक्षाओं के नियमित आयोजन के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने की बात कही गई है. उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की अनिश्चितता का सीधा असर हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ता है.
तेजस्वी यादव ने उठाए कई सवाल
BPSC की परीक्षाओं को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ कथित भेदभाव खत्म करने और दारोगा, सिपाही, BSSC और BPSC समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
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पत्र में ये मांगे भी हैं शामिल
पूर्व में विवादों में रही परीक्षाओं की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग भी पत्र में शामिल है. तेजस्वी ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों और कथित भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इसके अलावा सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति, आयु सीमा में छूट, आरक्षण और डोमिसाइल नीति के पालन का मुद्दा भी उठाया गया है. अतिथि सहायक प्राध्यापकों के सेवा संरक्षण पर भी तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है.
इसके अलावा तेजस्वी यादव ने BSSC इंटरमीडिएट, CGL, ASO, BSO, लाइब्रेरियन और लेखपाल जैसी परीक्षाओं की तारीखें घोषित करने और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की है. साथ ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करने और शैक्षणिक सत्र को नियमित करने पर भी जोर दिया है.
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