बिहार में ड्रोन खरीद पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी, जानें क्या है नीतीश सरकार की योजना?

National Agricultural Development Scheme For Farmers: किसानों के बीच ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की काफी संभावनाएं हैं। इससे फसलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण केमिकल और फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार की ओर से नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन बांटने की योजना है। केन्द्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ की मंजूरी दी है।

कृषि मंत्री ने कृषि भवन परिसर में कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता को लेकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इस वर्ष सभी 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन के क्रय पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख अनुदान की व्यवस्था है।

इसके साथ ही छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 प्रति एकड़ सहायता अनुदान मिलेगा। पांडेय ने कहा कि ड्रोन तकनीक पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को लगातार स्मार्ट खेती की ओर ले जा रही है। नवीनतम तकनीक से भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हुई और किसानों द्वारा इससे लाभ हुआ है। इस तकनीक से मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण और फसलों की निगरानी की जा सकती है।

ड्रोन के जरिए मिलेगी मदद 

ड्रोन के जरिए इंसान को कम मेहनत करनी पड़ेगी। डेटा कलेक्ट करने और कृषि उत्पादों के प्रयोग में ड्रोन की मदद से नए सेवा मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। अब महिलाएं भी ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त कर योगदान दे रही हैं। विधायक देवेशकांत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के बीच ड्रोन का व्यापक प्रचार और उपयोग के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है।

मौके पर कृषि सचिव संजय अग्रवाल, विशेष सचिव वीरेंद्र यादव, बीआरबीएन के एमडी डॉ. आलोक रंजन घोष, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, अपर सचिव शैलेन्द्र कुमार, कृषि मंत्री के आप्त सचिव अमिताभ सिंह, अपर निदेशक धनंजय पति त्रिपाठी, पौधा संरक्षण के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार व इफको के उपमहाप्रबंधक रजनीश पांडेय मौजूद थे। कार्यक्रम में छह जिला पटना, सीवान, सारण, भोजपुर, वैशाली और नालंदा के किसानों के अलावा पटना जिला के 100 से अधिक जीविका दीदियों तथा इफको के जरिए प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

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