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बिहार चुनाव से पहले पार्टियों में भगदड़, कई नेताओं ने थामा VIP का दामन

मुकेश सहनी की पार्टी VIP में कई चिकित्सक और नेता शामिल हुए हैं। बिहार के कई बड़े नेता और आईएमए के उपाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार सिंह भी पार्टी में शामिल हुए।

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VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अलग-अलग पार्टी के कई नेता मुकेश सहनी के साथ चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने वीआईपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के उपाध्यक्ष और जदयू के नेता रहे डॉ. सुनील कुमार सिंह भी VIP में चले गए हैं।

डॉ. अमिताभ सिन्हा और डॉ. विनोद कुमार ( जीतनराम मांझी की पार्टी हम के महासचिव) भी अपने समर्थकों के साथ मुकेश सहनी की पार्टी VIP की सदस्यता ली। VIP के संस्थापाक और बिहार सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति, अर्जुन सहनी, सुमन सहनी, सुनील निषाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

‘VIP की नीतियां लोगों को कर रहीं आकर्षित’

वीआईपी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत करते हुए वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया कि आज सभी जातियों और वर्गों का वीआईपी पार्टी की ओर आकर्षण बढ़ा है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी की नीतियां प्रबुद्ध वर्ग को भी आकर्षित कर रही हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है।

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मुकेश सहनी ने कहा कि आज प्रखंड हो या जिला स्तर, सभी सरकारी अस्पतालों से मरीजों को पटना रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में आम लोग जाएं तो कहां जाएं, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो एक ऐसी नीति लाई जाएगी, जिसमें रेफर के बाद मरीज को संबंधित अस्पताल तक पहुंचाने और वहां बेड दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची का भी जिक्र किया।

यह भी पढ़ें : ‘नीतीश कुमार मंत्री को नहीं पहचान पा रहे…’, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले- ‘शासन चलाने लायक नहीं’

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डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के लिए कुछ करने की तमन्ना के साथ मुकेश सहनी काम कर रहे हैं, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। चाहे राज्य की शिक्षा व्यवस्था हो, पलायन की समस्या हो, स्वास्थ्य या कानून व्यवस्था हो, इन सभी को लेकर वीआईपी के पास स्पष्ट कार्ययोजना है, जो सुशासन का एक वास्तविक मॉडल प्रस्तुत करती है।

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