राज्य का गृह मंत्रालय कितना खास? प्रचंड बहुमत के बाद भी बिहार में इसे लेकर BJP-JDU में क्यों बनी है रार?

Bihar New Government: बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को होगा. खबर सामने आ रही है कि नई सरकार में गृह मंत्रालय के बंटवारे को लेकर पेच फंस हुआ है. सूत्रों की मानें तो बिहार में बीजेपी अपना गृहमंत्री बनाना चाहती है. लेकिन जेडीयू पिछली बार की तरह इस बार भी गृह मंत्रालय का पद अपने पास रखना चाहती है. नीतीश कुमार शुरू से ही गृह विभाग को अपने पास रखे हुए हैं. साल 2005 में जबसे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक गृह मंत्रालय हमेशा जदयू के कोटे में ही रहा है.

बीजेपी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह छोटा हो

बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है. सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है. सूत्रों की मानें तो बीजेपी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह छोटा हो. इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं. सूत्रा के अनुसार, बीजेपी का कहना है कि बाकी मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाए. 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है. नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे. इससे पहले NDA के दोनों दलों में स्पीकर के पद को लेकर खींचातानी की बात सामने आ रही थी. लेकिन अब खबर है कि स्पीकर के पद पर सहमति बन गई है. साल 2005 में जबसे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक गृह मंत्रालय हमेशा जदयू के कोटे में ही रहा है. सूत्रों की माने तो विधानसभा अध्यक्ष और दो उपमुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से होंगे.

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संविधान में गृह विभाग को क्या-क्या मिली हैं शक्तियां

गृह विभाग राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विभाग है. इसका मुख्य कार्य पुलिस प्रशासन, अपराध नियंत्रण, अग्निशमन और जेल प्रशासन से संबंधित है, जो इसे सरकार के अन्य विभागों की तुलना में अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर नागरिकों की सुरक्षा और राज्य की स्थिरता को प्रभावित करता है. संविधान गृह विभाग को सीधे तौर पर कोई शक्ति नहीं देता है, बल्कि केंद्र और राज्यों को कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है. जिनका पालन गृह मंत्रालय और राज्य के गृह विभाग करते हैं. गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, आपदा प्रबंधन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन शामिल है. ये शक्तियां मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, और नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए हैं.

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