Bihar की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला! चकाचक होंगी 25000 KM लंबी सड़कें; जानें क्या है पॉलिसी?

Bihar Nitish Govt Big Decision: बिहार की नीतीश कुमार सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य अलग-अलग हिस्सों में विकास कार्यों की शुरुआत की जा रही है। इसी के तहत बिहार की 25 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण और रेनोवेशन का काम भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ही राज्य की 2 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें और चौड़ी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा राज्य के लोग अब अपने इलाके की ग्रामीण सड़कों के काम की जानकारी एप के जरिए पाएंगे। यह फैसला बिहार नीतीश सरकार ने लिया है। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा नई नीति पारित राज्य की ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण और रेनोवेशन का काम हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पारित की गई नई नीति के तहत किया जाएगा। नई नीति के अनुसार इन सड़कों का 7 सालों के लिए मेन्टेनेंस किया जाएगा। इस अवधि के दौरान इन सड़कों का दो बार कालीकरण किया जाएगा। इससे जुड़ी एजेंसियों को रैपिड रिस्पांस गाड़ी रखना अनिवार्य होगा। अगर कोई सड़क खराब होती है तो एजेंसी को उसकी तुरंत मरम्मत करनी होगी। इससे कोई सड़क टूटी नहीं रहेंगी। इस बात की जानकारी शुक्रवार को सूचना भवन में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। यह भी पढ़ें: UP-Bihar Weather: बिहार के 19, UP के 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट; पढ़ें मौसम विभाग का ताजा अपडेट 30 हजार करोड़ से अधिक का खर्चे मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि रेनोवेट होने वाली ये ग्रामीण सड़कों राज्य की कुल की 1.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों में से 5 साल के अनुरक्षण अवधि से बाहर हैं। इसके साथ ही ये साथ ही रूटीन अनुरक्षण की मंजूरी के लिए अटकी हुई हैं। लेकिन राज्य सरकार की इस नई नीति के तहत इन सड़कों के काम के लिए ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांरित किया गया हैं। इस काम में 30 हजार करोड़ से अधिक खर्चे का अनुमान लगाया गया है, इस काम को अलगे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

Bihar की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला! चकाचक होंगी 25000 KM लंबी सड़कें; जानें क्या है पॉलिसी?

Bihar Nitish Govt Big Decision: बिहार की 25 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण और रेनोवेशन का काम भी किया जाएगा।

बिहार मंत्रिमंडल द्वारा नई नीति पारित

30 हजार करोड़ से अधिक का खर्चे

बिहार मंत्रिमंडल द्वारा नई नीति पारित

30 हजार करोड़ से अधिक का खर्चे

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