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बिहार चुनाव 1 चरण में क्यों कराना चाहती है बीजेपी-JDU? EC के सामने रखा प्रस्ताव

Bihar Chunav 2025: पटना में चुनाव आयोग के साथ बैठक में एकजुट दिखी बीजेपी और जेडीयू. दोनों दलों ने EC के सामने सामान्य मांगों का प्रस्ताव पेश किया है. संजय झा और दिलीप जायसवाल चुनावी मतदान के लिए एक चरण की वोटिंग के पक्ष में है.

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक पूरी हो चुकी है. बैठक में कई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से EC के अधिकारियों से मुलाकात की थी. बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव एक या दो चरणों में कराने का प्रस्ताव रखा है. बिल्कुल यही मांग जेडीयू के मंत्री संजय झा ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की है.

संजय झा ने रखा प्रस्ताव

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव आयोग की बैठक में बिहार में विधानसभा चुनाव एक चरण में कराने की मांग रखी है. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वे बोले कि राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है, इसलिए एक फेज में चुनाव संभव है. संजय झा ने आयोग द्वारा SIR कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में मतदाता सूची में सुधार हुआ है. इससे राज्य चुनाव के बाद देश में मिसाल पेश करेगा. साथ ही उन्होंने हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की भी मांग रखी है ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

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BJP भी एक या दो बार मतदान के पक्ष में

बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि ऐसा करने से मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सकेगी. उन्होंने बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए महिला अधिकारियों द्वारा फोटो मिलान की व्यवस्था की भी मांग की है.

दलित क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम पक्के हो

दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग के सामने दलित बहुल इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती और परेड कराने का सुझाव भी दिया है. इससे, वहां निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके और किसी भी तरह के दबाव या वोट लूट की घटना को रोका जा सकेगा.

28 दिनों के अंदर हो मतदान

भाजपा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी का मानना है चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी होने के 28 दिनों के भीतर मतदान की तिथि तय कर देनी चाहिए, जिससे प्रशासनिक तैयारी समयबद्ध हो सके. इसके साथ ही उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से फार्म 17C भरवाने की प्रक्रिया अनिवार्य कराई जाए.

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