Bihar Cabinet decisions: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और औद्योगिक विस्तार को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं. इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इनमें उद्योग, ऊर्जा, पथ निर्माण, शिक्षा, पुलिस प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी, खेल और नागरिक उड्डयन जैसे प्रमुख विभागों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं. मंत्रिपरिषद सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सबसे पहले उद्योग विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
किशनगंज जिले के ठाकुरगंज स्थित गलगलिया चेकपोस्ट पर स्थापित मेसर्स ईस्टर्न एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड को ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली’ के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस फैसले से सीमांचल में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य में एलटी लाइन के सुदृढ़ीकरण और ट्रांसफॉर्मर क्षमता विस्तार पर अगले 3 वर्षों में 11,096.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए दोनों पावर कंपनियों को सरकारी गारंटी पर बैंकों से ऋण लेने की अनुमति दी गई. पटना में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर के निर्माण हेतु 18.21 करोड़ रुपये से फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी. विश्वामित्र पथ, गंगा अम्बिका पथ और नारायणी पथ के लिए DPR व भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है.
49 हजार छात्रों को हॉस्टल भत्ता और नई नीतियां
इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 49,000 छात्र-छात्राओं के लिए निजी हॉस्टल व्यवस्था के तहत 1,000 रुपये प्रति छात्र/माह की दर से सालाना 58.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026’ और राज्य में हरित ऊर्जा के लिए नई बायो-फ्यूल व सीबीजी उत्पादन नीति को मंजूरी मिली. आम जनता को व्हाट्सएप पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा बीएसएनएल को सौंपा गया है.
उद्योग, खेल और नए पदों का सृजन
नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल स्थापना के लिए 40% वित्तीय सहायता और मोतीपुर चीनी मिल की 151.58 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को सौंपने का निर्णय हुआ. खेल विभाग को ‘बिहार राज्य खेल-2026’ के आयोजन हेतु 12 करोड़ रुपये जारी किए गए. कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मोतिहारी, पूर्णियाँ और सारण में नगर पुलिस अधीक्षक के नए पद, ईओयू (EOU) में 143 पद और फॉरेंसिक के लिए स्वतंत्र निदेशालय के गठन को हरी झंडी दी गई. इसके साथ ही सुपौल-अररिया रेल लाइन के लिए रेलवे को सरकारी जमीन के सशुल्क हस्तांतरण को भी स्वीकृति मिली.
