Bihar Cabinet Meeting: बिहार सरकार ने पटना में 29 जुलाई 2026 को अहम कैबिनेट मीटिंग की जिस में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले किए गए और कुछ प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, इस तरह उन्होंने 24 एडेंडों पर मुहर लगा दी है. इन में खास तौर से किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों, खिलाड़ियों, पुलिसकर्मियों और छात्रों के हितों का खास तौर से ख्याल रखा गया.
बिहार कैबिनेट के अहम फैसले
1. बिहार कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 9748 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है .
2. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 198 करोड रुपए से अधिक की मंजूरी दी.
3. चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए कैबिनेट ने 23698 करोड रुपए की मंजूरी दी.
4. बिहार सरकार ने ‘मेडल लो नौकरी पाओ’ वाले नियम को देखते हुए बिहार खेल नीति 2026 को मंजूर कर लिया है.
5. सभी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्रीय उप पुलिस महानिदेशक को लघु निर्माण मध्य में पूर्व में दी गई शक्तियों को संशोधित कर दिया है .
6. बिहार में फॉरेंसिक साइंस पुलिस लैब फोटो ब्यूरो का कार्यालय सुरक्षित करने को लेकर मंजूरी दे दिया है.
7. केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन किशनगंज के लिए 53 करोड़ 71 लाख 47500 को मंजूरी दे दी है.
8. बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम के आलोक में नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का चयन कार्य आवंटन को स्वीकृति दी गई है.
9. सम्राट कैबिनेट ने अब बिहार निबंधन संशोधन नियमावली में संशोधन करते हुए 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि प्लॉट पर घर बैठे निबंध की सुविधा को मंजूरी दे दी है.
10. पटना में नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस के आवेश आवासीय परिसर के लिए 57 करोड रुपए से अधिक की मंजूरी दी है.
11. सरकार ने लघु जल संसाधन विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट हाइड्रो जियोलॉजी लिस्ट संवर्ग भर्ती नियमावली को मंजूरी दी.
12. कई इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए मशीन उपकरण कंप्यूटर के लिए 60 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी दी है
13. विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 46 राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए मशीन उपकरण कंप्यूटर खरीदने को लेकर 60 करोड़ 49 लाख रुपए की मंजूरी दी.
14. बिहार कैबिनेट में बिहार सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दे दी है.
15. बिहार के 19 न्याय मंडल में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के लंबित वादों को थोड़ी निष्पादन हेतु विशेष न्यायालय के गठन के साथ 19 पदों को सूचित करने की मंजूरी दी है.
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