Written By Shariqul Hoda
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी (Photo-ANI)
Bihar Cabinet 24 Decisions: सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 23 सितंबर 2026 को हुई बिहार कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, डेयरी विकास सहित अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में लिए गए फैसलों में पटना में मां सीता वीमेन यूनिवर्सिटी बनाने प्रस्ताव अहम रहा. आइए नजर डालते हैं मंत्रिमंडल के सभी फैसलों पर.
बिहार कैबिनेट ने बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी. विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 15 करोड़ रुपये के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत पटना में मां सीता यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी गई. इसके लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि पर 15 करोड़ रुपये खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 31 अक्टूबर 2012 तक के अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 75763 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड को पांच समान किस्तों में उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई.
जिला पुलिस, रेल पुलिस, बीएमपी, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार के सुदृढ़ीकरण तथा लोक भवन के उपयोग के लिए उपकरण और उपस्करों की खरीद हेतु 336850 लाख रुपये यानी करीब 33685 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना (ASUMP) के तहत क्राउड कंट्रोल, नदी क्षेत्र और नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए 50 आधुनिक ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी गई. इसके लिए 2450 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई.
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई. इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी मंजूरी दी गई.
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2028-29 तक 3 सालों के लिए मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना को मंजूरी दी गई. योजना पर कुल 160 करोड़ 10 हजार रुपये के अनुमानित खर्च को मंजूरी दी गई.
सात निश्चय-3 के तहत 2026-27 और 2027-28 में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास के लिए 12607 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च को मंजूरी दी गई. इसमें दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, टोटल मिक्स्ड राशन प्लांट, बछड़ा हीफर फार्म, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, नई दुग्ध सहकारी समितियां, मिल्क चिलिंग प्लांट और बीएमसीयू के लिए इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और मानकीकरण के लिए बिहार पशु चिकित्सा अवसंरचना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई.
पटना नगर निगम को वर्ष 1993-94 से 2004-05 तक कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए बिहार सरकार द्वारा दिए गए 410041074 करोड़ रुपये के कर्ज को अनुदान के रूप में समायोजित करने की मंजूरी दी गई. साथ ही UC/DC की अनिवार्यता में छूट को भी मंजूरी मिली.
नवादा जिले के वारिसलीगंज अंचल के मकनपुर मौजा की कुल 9939 एकड़ सरकारी जमीन को गन्ना उद्योग विभाग को अंतरविभागीय स्थायी नि:शुल्क हस्तांतरण की मंजूरी दी गई. इस जमीन का इस्तेमाल चीनी मिल की स्थापना के लिए किया जाएगा.
कटिहार जिले में 35 डिसमिल भूमि को गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी दी गई. इस जमीन पर आईबी पोस्ट कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का निर्माण प्रस्तावित है. इसके लिए 9975 लाख रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई.
जहानाबाद जिले में 1702 डिसमिल कैसर-ए-हिंद भूमि को गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी दी गई. जमीन पर आईबी कार्यालय-सह-आवासीय भवन बनाया जाएगा. इसके लिए 107 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान को मंजूरी मिली.
कैबिनेट ने बिहार बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई.
जंग या जंग जैसे हालात में शहीद हुए सूबेदार संतोष कुमार की आश्रित पत्नी श्रीमती कनक कुमारी को अनुकंपा के आधार पर बिहार सरकार में नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई.
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जीपीओ गोलंबर के नजदीक मल्टी-मॉडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए बनाए गए भूमिगत सब-वे का नाम ‘आचार्य किशोर कुणाल सब-वे’ रखने को मंजूरी दी गई.
राज्य के 12 चिकित्सा संस्थानों में C-DAC द्वारा विकसित e-Sushrut NX Application लागू करने की मंजूरी दी गई. 3 सालों के लिए इस योजना पर 2979 करोड़ रुपये खर्च होंगे. संतोषजनक कार्य होने पर 2 साल के लिए 1098 करोड़ रुपये की लागत से योजना की अवधि बढ़ाई जा सकेगी.
बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय तथा अन्य सुविधाओं के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई.
FIDF के तहत पूर्वी चंपारण के चकिया, भगवानपुर हाट और गोरीयाकोठी में मत्स्य एवं जलीय कृषि से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई. ‘ट्रांसफॉर्मिंग सीवन वेटलैंड्स’ परियोजना के लिए 19528 करोड़ रुपये की लागत मंजूरी दी गई.
केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य में दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण की योजना को मंजूरी दी गई. इसके लिए विभिन्न कोटि के कुल 81 पदों के सृजन और वित्त वर्ष 2026-27 में 521 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को एक बारगी उपाय के तहत 2 दोषसिद्ध कैदियों को परिहार का लाभ देकर जेल से आजाद करने की मंजूरी दी गई.
सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई 2026 और 10 सितंबर 2026 के आदेशों के आलोक में बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-743 में संशोधन को मंजूरी दी गई. यह मामला जेलों में भेदभाव से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले से संबंधित है.
बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी एवं समन्वय के लिए ‘समन्वय पोर्टल’ विकसित किया जाएगा. इसके लिए NIC के चयन को मंजूरी दी गई.
बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के तहत गठित आयोग, बोर्ड, निगम, परिषद और समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य महानुभावों के वेतन, दैनिक भत्ता और आतिथ्य भत्ता में संशोधन को मंजूरी दी गई.
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