बिहार सरकार अब गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर काम करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना’ को पूरी रफ्तार देने की तैयारी हो चुकी है। इस योजना के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष में करीब 700 नए पुल बनाए जाएंगे जिस पर लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये पुल बिहार के अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में बनेंगे जिससे हजारों गांवों को पक्के रास्तों से जोड़ा जाएगा।
पुराने और जर्जर पुल होंगे दुरुस्त
इस योजना में खासतौर से पुराने और खराब हो चुके पुलों को नए सिरे से बनाया जाएगा। कई ऐसे पुल जो बाढ़ या बरसात में टूट जाते हैं, उन्हें भी मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही, कई इलाकों में आज भी पुल की कमी से लोग परेशान हैं वहां नए पुल बनाए जाएंगे ताकि किसी को सफर में परेशानी न हो।
जनता की मांग पर बनी है योजना
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह जनता की मांगों पर आधारित है। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ जैसे कार्यक्रमों में आई शिकायतों और प्रस्तावों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। यानी यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनता की जरूरतों से जुड़ी योजना है।
14 पुलों को मिल चुकी है हरी झंडी
फिलहाल योजना के तहत 14 नए पुलों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, जिन पर करीब 117 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बाकी जिलों से भी प्रस्ताव मंगाए गए हैं जिन पर काम जल्दी शुरू किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में स्थानीय समितियों की मदद ली जा रही है।
गांवों की तस्वीर बदलेगी
इन पुलों के बनने से गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। किसानों को अपने फसलें मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी, बच्चे स्कूल तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना भी आसान होगा। यह योजना ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है।
