Petrol Diesel New Update: पेट्रोल-डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती का ऐलान, 1 जून से लागू होंगी नई दरें
केंद्र सरकार ने देश की तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने का ऐलान किया है। 30 मई दिन शनिवार को टैक्स घटाने के फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
सरकारी आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर 1.5 रुपये और डीजल पर 13.50 रुपये एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में 9.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है, जो कल एक जून से लागू हो जाएगी।
पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बनाए रखना मकसद
2 / 6बता दें कि एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के कारण लिया गया है। इसका मकसद देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को बरकरार रखना है। गत 16 मई को ही एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट रिवाइज हुआ था।
आज पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बदले
3 / 6बता दें कि आज 31 मई दिन रविवार को तेल कंपनियो ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछली बार गत सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया था। आज 31 मई को भी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये प्रति लीटर है और वहीं डीजल का रेट 95.20 रुपये प्रति लीटर है। मई के महीने में पेट्रोल और डीजल का रेट करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है।
कुछ शहरों में 110 रुपये पहुंचा रेट
4 / 6बता दें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये से ज्यादा है। जैसे हैदराबाद में पेट्रोल का रेट 115 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में भी रेट 110 रुपये प्रति लीटर है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा आ रही है। इसलिए तेल कंपनियों को पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ाने पड़े, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ा।
क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी और क्यों लगाई जाती?
5 / 6एक्सपोर्ट ड्यूटी को निर्यात शुल्क कहते हैं। यह केंद्र सरकार के द्वारा अपनी आय के लिए लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। जब एक देश की सरकार अपने देश के उत्पादों को दूसरे देश में सप्लाई करती है, यानी बेचती है तो उस सामान पर लगाने जाने वाले टैक्स को एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं।
एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का क्या है मकसद?
6 / 6निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का मकसद जहां आय कमाना है। वहीं देश में किसी उत्पाद, वस्तु या कच्चे माल की घरेलू मांग पूरी करने के लिए भी निर्यात शुल्क लगाया जाता है। जब कमी होने लगती है तो सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, जिसे कंपनियां अपना माल बाहर भेजने की बजाय देश में ही बेचती हैं। विदेशी बाजारों में जब कोई चीज महंगी होने लगती है तो देश में उसकी कीमतों का स्थिर बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है।
