Ola, Uber और Rapido पर बड़ा एक्शन, गूगल-एप्पल को ऐप हटाने का नोटिस

Ola Uber and Rapido app: अगर आप भी सफर करने के लिए ओला, उबर या रैपिडो जैसी ऐप-आधारित बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. महाराष्ट्र सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है.

Updated: May 17, 2026, 16:41 IST

Ola Uber Rapido, Bike Taxi Ban, Maharashtra Cyber Notice, Google Apple App Store, Passenger Safety

1 / 5

Ola Uber and Rapido app: महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो पर बड़ा एक्शन लिया है. राज्य के साइबर विभाग ने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों, गूगल और एप्पल को एक नोटिस भेजा है. इस नोटिस में साफ कहा गया है कि वे अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ओला, उबर और रैपिडो के मोबाइल ऐप्स को तुरंत हटा दें और लोगों के लिए इनका एक्सेस बंद करें.

बिना मंजूरी के चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं पर एक्शन

2 / 5

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का यह कड़ा फैसला महाराष्ट्र में बिना किसी कानूनी मंजूरी और परमिट के चल रही अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं को रोकने के लिए आया है. अधिकारियों के मुताबिक, ये कंपनियां राज्य के परिवहन विभाग के नियमों और मोटर वाहन कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रही थीं.

क्या बोले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री?

3 / 5

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून के तहत यह कड़ा रुख अपनाया है. हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ अवैध रूप से चल रही अनधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ है.

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवाल

4 / 5

इस कार्रवाई के पीछे यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल हैं. नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि इन ऐप्स पर चलने वाली बाइक टैक्सी में ड्राइवरों की पहचान की ठीक से जांच नहीं होती. इसके अलावा, यात्रियों के लिए बीमा की कमी, महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होना और सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसी शिकायतें लगातार मिल रही थीं. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता.

पूरी तरह ऐप बंद होने की खबरें भ्रामक

5 / 5

सोशल मीडिया पर चल रही पूरी तरह ऐप बंद होने की खबरें भ्रामक हैं. फिर भी, गूगल और एप्पल को भेजे गए इस नोटिस के बाद इन कंपनियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. अब देखना होगा कि ये कंपनियां सरकार के नियमों का पालन करने के लिए क्या कदम उठाती हैं.