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8वें केंद्रीय वेतन आयोग मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है और अब नई तारीख 15 जून 2026 होगी। यह फैसला उन कर्मचारियों को राहत देगा, जो अब तक वेबसाइट के जरिए आयोग के सामने अपने विचार, सुझाव और बातें नहीं रख सके हैं। दूसरी बार मेमोरेंडम की डेडलाइन बढ़ाई गई है। अब से पहले आखिरी तारीख 31 मई थी। अब वेतन आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि अब समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले से केंद्र सरकार ने ग्रुप-ए के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश का असर उनकी भविष्य की सैलरी, पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने मेमोरेंडम जारी करके नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन (NFU) में बदलाव किया है, जिसके तहत कुछ बैच के अधिकारियों को बिना प्रमोशन के हाई पे लेवल का फायदा मिल सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के बीच NFU चर्चा का खास विषय रहता है, क्योंकि यह सीधे वेतन और भविष्य में होने वाले वित्तीय लाभों से जुड़ा होता है। NFU केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई वह व्यवस्था है, ग्रुप ‘A’ सर्विस के अधिकारियों को IAS अधिकारियों के बराबर पे लेवल दिया जाता है। बेशक उन्हें पद पर रहते हुए कभी प्रमोशन न मिला हो तो भी वेतन आयोग के तहत उनका वेतन बढ़ाया जाता है।
8वें वेतन आयोग ने पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के साथ मीटिंग की तारीख तय कर दी है। मीटिंग 9 और 10 जुलाई को होगी। इस मीटिंग में वेतन आयोग की टीम केंद्रीय सरकारी संस्थानों, कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ बात करके उनसे सुझाव लेगी। वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुझाव लिए जाएंगे। इससे पहले आयोग 1 से 4 जून के बीच श्रीनगर और 8 जून को लद्दाख मीटिंग करने जाएगा।
केंद्र सरकार ने साल 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। नवंबर 2025 में आयोग ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कीं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन के रिव्यू के लिए आयोग का गठन किया गया है। रिव्यू के बाद आयोग को अपनी सिफारिशें केंद सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है। ऐसे में आयोग मई 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा।
बता दें कि वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। देशभर के कर्मचारियों और पेंशनरों को इस वेबसाइट पर अपने सुझाव देने के लिए कहा गया है। वेतन या भत्ते आदि से जुड़े अपने विचार और सुझाव देने को कहा गया है। सुझावों के आधार पर ही आयोग अपनी सिफारिशें तय करके सरकार को सौंपेगा, ताकि उन्हें लागू करके कर्मचारियों और पेंशनरों का फायदा किया जा सके।
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खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।
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