8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जा रहा है।
फैमिली काउंट और HRA बढ़ाने की लगातार उठ रही मांग, संगठनों ने सरकार को सौंपा प्रस्ताव

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कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों की तरफ से सरकार से लगातार फैमिली काउंट (पारिवारिक गणना) के नियमों में बदलाव करने और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है।
2.1 फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़ सकता है HRA, जानिए क्या है संगठनों का नया फॉर्मूला

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों को मानते हुए 2.1 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के साथ एचआरए में बढ़ोतरी करती है, तो कर्मचारियों की सैलरी का पूरा ढांचा बदल जाएगा।
न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) सीधे ₹69,000 होने की उम्मीद, जेब में आएगा मोटा पैसा

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अगर 2.1 फिटमेंट फैक्टर का यह नया गणित लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Pay) बढ़कर सीधे ₹69,000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकती है, जो फिलहाल काफी कम है।
केवल कर्मचारी ही नहीं, पेंशनभोगियों की भी चमकेगी किस्मत; पेंशन में होगी भारी बढ़ोतरी

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8वें वेतन आयोग की इन सिफारिशों और मांगों का सीधा असर देश के लाखों पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। बेसिक पे बढ़ने से उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा।
कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

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आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। कर्मचारी संगठनों का दबाव है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे ताकि नए वेतनमान का लाभ समय पर मिल सके।