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मई का महीना कामकाजी लोगों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से चार नए श्रम कानून (New Labour Codes) लागू करने जा रही है, जिसका असर सैलरी, पीएफ (PF) और काम के घंटों पर पड़ेगा। ये नियम धीरे-धीरे पूरे देश में लागू हो सकते हैं। इसके अलावा नया महीना अपने साथ कई और नए नियम लेकर आ रहा है। 1 मई 2026 से बैंकिंग, एलपीजी सिलेंडर, और डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन नियमों को जानने से आप न केवल नुकसान से बचेंगे, बल्कि बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग भी कर सकेंगे।
1 मई 2026 से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। रसोई गैस की कीमतों से लेकर बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के नियमों तक, बहुत कुछ बदलने वाला है।
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर 1 मई को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम घोषित होंगे।
नए नियमों के अनुसार, शहरी इलाकों में दो सिलेंडर की बुकिंग के बीच का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया जा सकता है। यानी अब आपको अगली बुकिंग के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।
ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई (RBI) 1 मई से यूपीआई लेनदेन के लिए Two-Factor Authentication को अनिवार्य कर सकता है। अब केवल पिन ही नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर (जैसे बायोमेट्रिक्स या हार्डवेयर टोकन) की जरूरत पड़ सकती है।
कई बैंक 1 मई से एटीएम से मुफ्त कैश निकालने की सीमा (Free Transactions) को कम करने जा रहे हैं। तय सीमा से अधिक बार पैसे निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के वार्षिक प्रीमियम का समय आ गया है। 1 मई के बाद आपके बैंक खाते से ₹436 और ₹20 ऑटो-डेबिट हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियमों के अनुसार, अगर आपको इस योजना के तहत घर मिला है, तो उसमें कम से कम 5 साल तक रहना अनिवार्य होगा। घर खाली छोड़ने या किराए पर देने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है।
बैंकों ने 1 मई तक सभी ग्राहकों को अपना केवाईसी (e-KYC) अपडेट करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपका खाता लेन-देन के लिए बंद किया जा सकता है।
कई प्रमुख बैंक (जैसे SBI, ICICI) अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और रेंट पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस में बदलाव कर रहे हैं। यूटिलिटी बिल भुगतान पर अब रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा घटाई जा सकती है।
सेबी (SEBI) 1 मई से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नए पारदर्शिता नियम लागू कर रहा है। अब फंड हाउसों को अपने खर्चों और रिस्क मीटर के बारे में और अधिक जानकारी देनी होगी।
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BAG नेटवर्क के मालिकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्ट्रीब्यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैनिक जागरण अखबार (फीचर) से अपने करियर की शुरुआत की. फिर देशबंधु (बिजनेस पेज), हिन्दुस्तान अखबार (बिजनेस पेज), Aaj Tak डिजिटल (करियर), News18 डिजिटल (करियर), India.com (करियर और लाइफस्टाइल), Zee News डिजिटल (लाइफस्टाइल और करियर) आदि में काम कर चुकी हूं.
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