1 November 2026 Rules Change: 1 नवंबर से बदल रहे हैं ये 7 बड़े नियम! LPG, FASTag, कॉलिंग और क्रेडिट कार्ड का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
1 November 2026 Rules Changing in India: 1 नवंबर से LPG सिलेंडर के दाम, e-KYC नियम, FASTag लोकल पास, PNB क्रेडिट कार्ड चार्ज, CNAP कॉलर नाम और पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े 7 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं. जानिए फोटो गैलरी में पूरी जानकारी.

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आपके बजट और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर FASTag, क्रेडिट कार्ड चार्ज और पेंशनर्स के नियमों तक, आइए जानते हैं 1 नवंबर 2026 से लागू होने जा रहे इन 7 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से.
कमर्शियल LPG सिलेंडर हो सकता है महंगा, बुकिंग का बदला नियम
2 / 10हर महीने की 1 तारीख की तरह 1 नवंबर को कमर्शियल सिलेंडर (19 Kg) के नए रेट जारी होंगे. अक्टूबर में दिल्ली में इसका रेट 2,810 रुपये था, इस बार इसमें 60-70 रुपये की बढ़ोतरी की रिपोर्ट है. घरेलू सिलेंडर (14.2 Kg) का रेट जून से 942 रुपये पर टिका हुआ है. इसके अलावा अब से दो सिलेंडर बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर (Gap) रखना अनिवार्य होगा. दूसरी ओर 1 अक्टूबर से लागू नियम को 1 नवंबर से सख्त किया जा रहा है. जिन उपभोक्ताओं का LPG e-KYC पूरा नहीं है, उनकी सब्सिडी वाली रिफिल रुक सकती है. उन्हें सिर्फ 5 Kg या 10 Kg का सिलेंडर बाजार दर पर मिलेगा.
अनजान नंबर से कॉल आने पर दिखेगा KYC वाला असली नाम (CNAP लागू)
3 / 10दूरसंचार विभाग (DoT) के नए नियम के तहत 1 नवंबर से सभी 4G और 5G यूजर्स को अनजान नंबर से कॉल आने पर स्क्रीन पर कॉलर का ऑफिशियल KYC नाम दिखाई देगा. इसे Calling Name Presentation (CNAP) कहा जाता है. मोबाइल में सेव नंबरों पर आपका सेव किया नाम ही दिखेगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय कॉल पर International Call लिखा नजर आएगा.
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का समय
4 / 1080 साल से कम उम्र के पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. हालांकि 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग 1 अक्टूबर से ही यह काम कर रहे हैं. अगर 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया, तो अगली किस्त से पेंशन रुक सकती है.
FASTag यूजर्स के लिए लोकल पास और टोल नियमों में बड़ी राहत
5 / 10टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए 1 नवंबर से Concessional Local Pass की व्यवस्था लागू हो रही है. अगर टोल नगर पालिका की सीमा से बाहर है तो 1,500 रुपये सालाना और नगर पालिका के अंदर है तो 3,000 सालाना शुल्क लगेगा. यह पास सिर्फ उसी विशेष टोल पर चलेगा और इसके लिए एक्टिव FASTag होना जरूरी है.
GST नियमों में 3 बड़े सुधार—छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स सेलर्स को राहत
6 / 10बिक्री के बाद दिए गए डिस्काउंट पर GST क्रेडिट नोट जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है. Inverted Duty स्ट्रक्चर वाले मामलों में 7 दिनों में 90% तक प्रॉविजनल रिफंड मिलेगा. एक्सपोर्टर्स के लिए ₹1,000 की मिनिमम रिफंड लिमिट खत्म कर दी गई है. Amazon या Flipkart पर सामान बेचने वाले लगभग 9.5 लाख छोटे सेलर्स अब दूसरे राज्यों में ई-कॉमर्स गोदाम को ही अपना Business Place बताकर GST रजिस्ट्रेशन ले सकेंगे.
PNB क्रेडिट कार्ड के चार्जेस बढ़े, यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अतिरिक्त फीस
7 / 10PNB क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जब भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम (Redeem) करेंगे, तो उन्हें हर बार ₹99 की फीस देनी होगी. एक बिलिंग साइकिल में ₹50,000 से अधिक का Utility Bill (बिजली, पानी, आदि) भरने पर 1% अतिरिक्त फीस (अधिकतम ₹2,000) लगेगी. इसके अलावा कैश विड्रॉअल और लेट पेमेंट चार्ज में भी बदलाव किए गए हैं.
म्युचुअल फंड्स में डायरेक्ट प्लान डिफॉल्ट और बैंक FD की नई दरें
8 / 101 नवंबर से AMC (म्युचुअल फंड कंपनियों) की वेबसाइट व ऐप पर 'Direct Plan' बाय-डिफॉल्ट दिखेगा. 'Regular Plan' चुनने पर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो का अलर्ट आएगा. Direct Plan के जरिए ₹5 लाख के निवेश पर सालाना ₹2,500 तक की बचत संभव है. RBI द्वारा रेपो रेट में बदलाव के बाद ICICI बैंक और इंडियन बैंक समेत कई अन्य प्रमुख बैंक 1 नवंबर से अपनी नई FD ब्याज दरें लागू कर रहे हैं.
क्या-क्या महंगा होगा और 31 अक्टूबर तक क्या काम निपटा लें? क्या महंगा हो सकता है?
9 / 10कमर्शियल LPG के दाम बढ़ने से बाहर खाना-पीना थोड़ा महंगा हो सकता है. PNB क्रेडिट कार्ड से भारी बिल पेमेंट और रिवॉर्ड भुनाना महंगा पड़ेगा. वहीं e-KYC न होने पर सब्सिडी बंद होगी, जिससे घरेलू रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है.
31 अक्टूबर से पहले क्या करें?
10 / 10अपने इंडेन, भारत गैस या एचपी ऐप से तुरंत फेस वेरिफिकेशन पूरा करें. Jeevan Pramaan App या नजदीकी केंद्र के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें. ₹50,000 से अधिक के बड़े यूटिलिटी बिल 31 अक्टूबर से पहले चुका लें.