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8th Pay Commission latest update: महीनों के इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो रही है और कर्मचारी संगठन पैनल के समक्ष अपनी मांगें रखने की तैयारी कर रहे हैं. इसी कड़ी में 25 फरवरी को अहम बैठक बुलाई गई है. आठवें वेतन आयोग का कार्यालय अब नई दिल्ली में खुल चुका है. प्रमुख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधि 25 फरवरी को नई दिल्ली में मिलेंगे.

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द इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैठक 25 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से नई दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित 13-सी में होगी, जिसमें ज्वाइंट कंस्लटेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद बैठेगी, जो केंद्र के साथ बातचीत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है. बैठक का मुख्य उद्देश्य वेतन संशोधन और सेवा शर्तों से संबंधित मांगों की एक साझा सूची तैयार करना है. ये मांगें बाद में आठवें वेतन आयोग को सौंपी जाएंगी.

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एनसी-जेसीएम मसौदा समिति सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समिति के मेंबर्स को लिखे पत्र में कहा कि बैठक में तय करना है कि ज्ञापन का मसौदा कैसे तैयार किया जाएगा और उसमें किन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों की मांगों को वेतन आयोग के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके. समिति के सदस्यों के 25 फरवरी से लगभग एक सप्ताह तक दिल्ली में रहने की उम्मीद है, क्योंकि प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत चर्चा की जाएगी.

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बैठक में प्रमुख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निकाय के सचिव के अलावा कई विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है. जब आठवां वेतन आयोग पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, तो परिषद को कर्मचारी मुद्दों पर अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है. बैठक में रेलवे के अलावा रक्षा, आयकर अैर अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और पेंशनभोगी शामिल होंगे. चर्चा मुख्य रूप से वेतन संशोधन से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगी.

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ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में मूल वेतन के अलावा न्यूनतम मजदूरी, भत्ता और सेवा शर्तों के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे. यह बैठक कई दिनों तक चल सकती है, सभी प्रस्तावों की जांच करेगी और मांगों के एक साझा समूह पर पहुंचने का प्रयास करेगी. एनसी-जेसीएम द्वारा अपने मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद, 8वां वेतन आयोग अपनी औपचारिक परामर्श प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके बाद एनसी-जेसीएम निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना अंतिम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा.