नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) दिवाली (Diwali 2022) के मौके पर आज देशभर के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से दो दिन आज पहले देश के 75000 युवाओं को नौकरी का तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज देशभर के 75 हजार युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट (Job Certificate) सौंपेंगे।
दरअसल पीएम आज सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख लोगों के भर्ती अभियान ‘रोजगार मेले’ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर पीएम 75000 लोगों को कल नियुक्ति पत्र सौपेंगे। इन नवनियुक्त युवाओं को पीएम संबोधित भी करेंगे। बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि में यह नियुक्तियां हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान 'रोजगार मेला' का शुभारंभ करेंगे। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा भी सम्मिलित होंगे। pic.twitter.com/yrzcbm5qxQ
---विज्ञापन---— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2022
जानकारी के मुताबिक 22 अक्टूवर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के युवाओं से जुड़ेंगे और 75 हजार युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट सौंपेंगे। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग-अलग शहरों से केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे। जबकि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। pic.twitter.com/1KdiKeLCvp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 20, 2022
बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से, मनसुख मांडविया गुजरात से, अनुराग ठाकुर चंडीगढ से, पीयूष गोयल महाराष्ट्र से जुड़ेंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री भी अलग-अलग शहरों से जुड़ेंगे।
आपको बता दें कि जून महीने में प्रधानमंत्री मोदी में सभी विभागों और मंत्रालयों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ऐलान किया था कि केंद्र सरकार अगले डेढ़ साल यानी 2023 दिसंबर तक 10 लाख युवाओं नौकरियां देगी।
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प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद इस पर तेजी से काम शुरू हो गया। और अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को 75 हजार युवाओं को रोजगार का नियुक्ति पत्र देंगे।
आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए उनकी नीतियों पर सवाल उठाती रहती है।
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