मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक के क्या हैं मायने?

Modi Surname Remark: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सूरत कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के लिए कई मायनों में अहम है।

सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। उनका सरकारी बंगला भी छीन गया था। अब सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी संसद सदस्यता की वापसी का रास्ता साफ हो गया है।

"अब हमारा शेर दोबारा से लोकसभा में दहाड़ेगा"

◆ राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद कांग्रेस नेता @SupriyaShrinate का बयान #RahulGandhi | Rahul Gandhi | #SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/W8qZNS8xCD

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बहाल होगी राहुल गांधी की सांसद सदस्यता

सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापसी के दरवाजे खुल गए हैं। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मार्च में सजा सुनाए जाने के बाद वायनाड में उपचुनाव नहीं कराए गए हैं। अगर वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव करा लिए जाते तो उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती।

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"राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक था, मामला केवल राहुल गांधी के अधिकार का ही नहीं है"

"ये मामला उस सीट के वोटरों के अधिकारों से भी जुड़ा है"

◆ राहुल गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा

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2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे राहुल गांधी

अगर राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा पर रोक नहीं लगाता तो फिर वे 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाते। अब सजा पर रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी के 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गईं हैं।

बता दें कि इसी साल लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। लक्षद्वीप लोकसभा पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। हालांकि बाद में केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता फिर से बहाल कर दी।