Edited By Vijay Jain
Who is Ramachandra Rao: कर्नाटक के सीनियर आईपीएस और सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट विभाग के DGP डॉ. के. रामचंद्र राव एक बार फिर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए आपत्तिजनक वीडियो के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. वीडियो में वे यूनिफॉर्म में अपने चैंबस की कुर्सी पर बैठे अलग-अलग महिलाओं के साथ अनुचित हरकतें करते नजर आए हैं. हालांकि रामचंद्र राव ने इन वीडियोज को ‘मॉर्फ्ड’ और उनके खिलाफ विरोधियों की साजिश बताया है. DGP डॉ. के. रामचंद्र राव इससे पहले भी पिछले साल मार्च में उस समय सुर्खियों में आए थे जब उनकी एक्ट्रेस बेटी रान्या राव को 14.2 किग्रा 24 कैरेट सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
VIDEO | Karnataka: On a viral video allegedly showing DGP K. Ramachandra Rao inappropriately with women in his office, Chief Minister Siddaramaiah (@siddaramaiah) says, “We will investigate this matter and take disciplinary action. No one is above the law.”
— Press Trust of India (@PTI_News) January 19, 2026
(Full video available… pic.twitter.com/1yfC2ARU56
कर्नाटक सरकार ने DGP डॉ. के. रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि “कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है”. सस्पेंशन के दौरान बिना अनुमति के वे हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते. वहीं, रामचंद्र राव ने वीडियो को फर्जी, AI-जनरेटेड और मनगढ़ंत बताया है. इसे अपनी बदनामी की साजिश करार दिया और कहा कि वे इसका कानूनी जवाब देंगे. उन्होंने गृहमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग नहीं हुई. गौरतलब है कि रामचंद्र राव इसी साल मई में रिटायर होने वाले हैं. यह घटना पुलिस विभाग और राजनीति में काफी चर्चा में है, और जांच जारी है.
1993 बैच के IPS अफसर रामचंद्र राव कर्नाटक कैडर से जुड़े हैं. उनका जन्म 7 मई 1966 को आंध्र प्रदेश में हुआ था. वे पीएचडी धारक हैं और कर्नाटक पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. इससे पहले उन्होंने कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया. सितंबर 2023 में उन्हें डीजीपी रैंक पर प्रमोट किया गया और अक्टूबर 2023 से कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी और चेयरमैन के पद पर तैनात रहे. बाद में उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट (DCRE) का डीजीपी बनाया गया.
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