Who is BJP MP PP Choudhary: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित एक देश एक चुनाव बिल संसद में पेश किया। बिल पेश करते समय विपक्ष के सांसदों ने वोटिंग की मांग की। इसके बाद वोटिंग कराई गई, जिसमें बिल के पक्ष 269 सांसदों ने समर्थन किया था। विपक्ष के हंगामे और बिल पर गहनता से चर्चा को लेकर सरकार ने बिल को जेपीसी कमेटी को सौंपने का निर्णय किया। संसद की कार्यवाही समिति ने 31 सदस्यों की जेपीसी कमिटी बनाई है। इनमें अनुराग ठाकुर से लेकर नव निर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। इस कमेटी की अगुवाई राजस्थान के पाली से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। ऐसे में आइये जानते हैं आखिरकार सरकार पीपी चौधरी को ही ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी?
पीपी चौधरी बेहद कम उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। चौधरी 2014 में पहली बार पाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। इस सीट से उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज ब्रदीराम जाखड़ को पराजित किया था। इसके बाद 2019 और 2024 में भी वे पाली संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। राजनीति के अलावा चौधरी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जाने-माने वकील भी हैं। वे पिछले कई सालों से वकालत कर रहे हैं।
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मोदी सरकार में रह चुके हैं मंत्री
सांसद चौधरी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2016 से लेकर 2019 तक केंद्रीय कानून और आईटी के राज्य मंत्री रहे। इसके साथ ही वे कई पैनलों के सदस्य और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। इसके पहले वे डेटा संरक्षण विधेयक 2019 और जन विश्वास विधेयक 2022 के लिए बनी जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। चौधरी ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विवि से कानून की पढ़ाई की और जोधपुर हाईकोर्ट में कई सालों तक वकालत की। 71 साल के चौधरी आम तौर पर जनता के बीच नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी टीम के जरिए वे लोगों से संपर्क में रहते हैं।
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पीपी चौधरी बेहद कम उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। चौधरी 2014 में पहली बार पाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। इस सीट से उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज ब्रदीराम जाखड़ को पराजित किया था। इसके बाद 2019 और 2024 में भी वे पाली संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। राजनीति के अलावा चौधरी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जाने-माने वकील भी हैं। वे पिछले कई सालों से वकालत कर रहे हैं।
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मोदी सरकार में रह चुके हैं मंत्री
सांसद चौधरी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2016 से लेकर 2019 तक केंद्रीय कानून और आईटी के राज्य मंत्री रहे। इसके साथ ही वे कई पैनलों के सदस्य और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। इसके पहले वे डेटा संरक्षण विधेयक 2019 और जन विश्वास विधेयक 2022 के लिए बनी जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। चौधरी ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विवि से कानून की पढ़ाई की और जोधपुर हाईकोर्ट में कई सालों तक वकालत की। 71 साल के चौधरी आम तौर पर जनता के बीच नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी टीम के जरिए वे लोगों से संपर्क में रहते हैं।
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