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क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने वाली है केंद्र सरकार? जानें मंत्री ने संसद में क्या दिया जवाब

National Animal: संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का मुद्दा उठा। भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार गौमाता को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देगी? उन्होंने अपने सवाल के पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को आधार बनाया है। केंद्रीय संस्कृति […]

National Animal: संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का मुद्दा उठा। भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार गौमाता को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देगी? उन्होंने अपने सवाल के पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को आधार बनाया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को बताया कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और सरकार का इरादा गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने का बिलकुल नहीं है।

सरकार संरक्षण पर कर रही विचार?

भागीरथ चौधरी राजस्थान के अजमेर लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले 2013 से लेकर 2018 तक वे अजमेर की किशनगढ़ सीट से विधायक रहे। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग 'गौमाता' (गाय) को मान्यता देगी? राष्ट्रीय पशु के रूप में संसद में कानून लाकर भारतीय एवं 'सनातन संस्कृति' के संरक्षण एवं पुनरुद्धार पर विचार किया जा रहा है? इलाहाबाद और जयपुर हाईकोर्ट ने गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया था और टिप्पणी की थी। इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं? [caption id="attachment_297601" align="alignnone" ] Cow([/caption]

सरकार ने बना रखा है पशु कल्याण बोर्ड

इस पर मंत्री रेड्डी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने बाघ को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अधिसूचित किया है। इन दोनों को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची-I 1972 में शामिल किया गया है। रेड्डी ने कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग मवेशियों की स्वदेशी नस्लों सहित स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर रहा है। इस मिशन से देश में मवेशियों सहित स्वदेशी नस्लों की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। विभाग ने गाय और उसकी संतान सहित जानवरों की सुरक्षा के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की है।

हाईकोर्ट ने की थी ये टिप्पणी

दरअसल, 5 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए था कि केंद्र सरकार देश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और गायों को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जल्द उचित फैसला लेगी। अदालत ने यह भी कहा था कि जो कोई भी गायों को मारता है या दूसरों को उन्हें मारने की अनुमति देता है, वह कई वर्षों तक नरक में सड़ता है। यह भी पढ़ें: मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई पूर्व जजों की कमेटी, कहा- CBI जांच की मॉनिटरिंग करेगा IPS अधिकारी


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