'पैरामिलिट्री फोर्स की हो तैनाती', मुर्शिदाबाद हिंसा पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में जमकर हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मुर्शिदाबाद की बिगड़ी हालात पर काबू पाने के लिए भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। HC ने कहा कि मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो।

मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय बल तैनात की मांग की। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हो। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। बंगाल पुलिस के अनुसार, इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति अब कंट्रोल में है।

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कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं : अभिषेक बनर्जी

इस बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और अफवाहों का शिकार नहीं होना चाहिए। कई लोग धर्म के नाम पर विभाजन के बीज बोकर बंगाल में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज सभी से शांति बनाए रखने और बंगाल की सद्भाव और विरासत को बनाए रखने की अपील करता हूं। हम सभी को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में तनाव पैदा करने की कोशिश : टीएमसी नेता

मुर्शिदाबाद हिंसा पर टीएमसी नेता जय प्रकाश मजूमदार ने कहा कि कई दिनों से भाजपा के नेतृत्व में कुछ राजनीतिक दल धर्म को हथियार बनाकर पश्चिम बंगाल में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और विभाजनकारी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। आज हमने जो देखा वह भाजपा की साजिश का नतीजा है। एक आम नागरिक के तौर पर मुझे लगता है कि वे पहले से ही ऐसी सांप्रदायिक घटना की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद वे हाई कोर्ट जाएंगे और फिर मीडिया के सामने पश्चिम बंगाल में धारा 355 की मांग करेंगे। यह सब एक बड़ी साजिश है। भाजपा ने ऐसा कानून क्यों बनाया, जिससे दो धर्मों के बीच दीवार खड़ी हो गई है? पूरे मामले की जड़ भाजपा द्वारा यह क्रूर कानून बनाना है, जिसका हमने कड़ा विरोध किया है और हमारे सीएम ने कहा है कि हम इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे।

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