संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में मौत की सजा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ है. इस प्रस्ताव को मैक्सिको ने पेश किया था और इसका मकसद दुनियाभर में फांसी की सजा पर रोक लगाना और इसे खत्म करना है. हालांकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, मतलब इससे मानने और लागू करने से इनकार कर सकते हैं. प्रस्ताव पर महासभा में गत 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 133 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया है. 16 देश वोटिंग सेशन में एबसेंट रहे, वहीं भारत समेत 33 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने प्रस्ताव के विरोध में भारत का पक्ष रखा.
साल 2007 से पेश किया जा रहा प्रस्ताव
बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में साल 2007 से हर 2 साल बाद मृत्युदंड पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है. साल 2007 में इस प्रस्ताव को सिर्फ 104 वोट मिले थे और 2024 में वोटों की संख्या बढ़कर 130 हो गई, वहीं अब 2026 में इसे 133 वोट मिले. इस प्रस्ताव में 18 साल से कम उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, मानसिक और बौद्धिक रूप से विकलांग या बुजुर्गों को मौत की सजा नहीं देने की गुजारिश देशों से करता है. यह प्रस्ताव देशों से अपील करता है कि वे अपने देश में मौत की सजा खत्म कर दें, इसके लिए मौत की सजा वाले अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें, जिसके लिए प्रस्ताव में नियम बनाए गए हैं.
प्रस्ताव के विरोध में भारत ने क्या कहा?
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि भारत मौत की सजा खत्म करने के पक्ष में नहीं है. हर देश को अपने कानून बनाने का अधिकार है और फांसी की सजा कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही दी जाती है तो इसे हत्या कहना और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शर्तों के साथ मौत की सजा देने की अनुमति है. मौत की सजा खत्म करना कुछ लोगों की निजी सोच है और वे इसे अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने का प्रयास कर हैं, लेकिन भारत इसके पक्ष में नहीं है, इसलिए भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था.
भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि भारतीय संविधान में मौत की सजा के खिलाफ कानून है, जिसके अनुसार ही सजा दी जाती है. लेकिन मौत की सजा सबसे गंभीर आपराधिक मामलों यानी ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस में ही दी जाती है. कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए. निचली अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार लोगों को मिलता है और मामले में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है. कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई मौत की सजा और कानूनी प्रक्रिया के बिना की गई हत्या को एक जैसा मानना सरासर गलत है.
दुनिया में 25508 लोग फांसी का इंतजार
एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2025 के अनुसार, दुनियाभर में 25508 लोग मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं. 2025 में चीन में हजारों लोगों को मौत की सजा दी गई थी. उसके बाद सूची में ईरान है, जहां 2159 लोगों को मौत की सजा हुई थी. इसके बाद सऊदी अरब में 356, यमन में 51 और अमेरिका में 47 लोगों को मौत की सजा दी गई थी. भारत समेत दुनिया के 54 देशों में मौत की सजा आज भी लागू है. दुनियाभर में 199 देश हैं, जिनमें से 113 देश मौत की सजा खत्म कर चुके, 9 देशों में इसके लिए कैटेगरी तय की गई है, 23 देशों में कानून है लेकिन पिछले 10 साल से किसी को मौत की सजा नहीं दी गई है.
यह देश खत्म कर चुके मौत की सजा
बता दें कि मौत की सजा खत्म करने वाले 113 देशों में यूरोप का यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और अल्बानिया शामिल है. अमेरिका का कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, वेनेजुएला और कोलंबिया भी शामिल है. एशिया और प्रशांत महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, भूटान, फिलीपींस, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं. अफ्रीका के रवांडा, जाम्बिया, घाना, सिएरा लियोन, इक्वेटोरियल गिनी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भी मौत की सजा खत्म हो चुकी है.
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