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Union Budget 2026: बांग्लादेश को भारत का झटका, आर्थिक मदद में की कटौती, नेपाल-भूटान को दिया 'तोहफा'

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 के तहत एक प्रस्ताव पेश करके मोदी सरकार ने बांग्लादेश और मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती कर दी है. वहीं नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मॉरीशस को दी जाने वाली मदद में इजाफा कर दिया है.

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बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंधों के मद्देनजर आर्थिक मदद में कटौती की गई है.

Union Budget 2026 Update: भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है. केंद्रीय बजट 2026 में ऐलान करते हुए बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती कर दी है. बांग्लादेश को भारत से मिलने वाली आर्थिक मदद अब आधी हो गई है. वहीं मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी 8 प्रतिशत घटा दी है, लेकिन नेपाल, भूटान, मॉरीशस और श्रीलंका को दी जाने वाली आर्थिक मदद में इजाफा किया है. चाबहार प्रोजेक्ट के लिए ईरान को भी फंड नहीं दिया है.

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बांग्लादेश का फंड 120 से 60 करोड़ किया

बता दें कि पहले भारत की ओर से बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिलती थी, लेकिन बजट 2026 में इस फंड को घटाकर 60 करोड़ कर दिया गया है. इस कटौती को शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बनी युनूस मोहम्मद की सरकार के कारण बांग्लादेश से रिश्तों में आई खटास का परिणाम माना जा रहा है. इसके अलावा मालदीव की आर्थिक मदद में 8 प्रतिशत की कटौती करके रकम 550 करोड़ की गई है, जबकि 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके 550 करोड़ की गई थी.

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म्यांमार का फंड भी 14 प्रतिशत घटा दिया

अफगानिस्तान को पहले वाली ही 150 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी, वहीं म्यांमार को दी जाने वाली मदद में भी 14 प्रतिशत की कटौती करके फंड की रकम को 300 करोड़ रुपये किया गया है. वहीं भारत ने अपने कुछ मित्र देशों के लिए फंड को बढ़ाकर 5686 करोड़ रुपये कर दिया है, जो साल 2025 के बजट अनुमान 5483 करोड़ रुपये से 4 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं आर्थिक मदद के लिए इएस इस बार दिया गया फंड साल 2025-26 के संशोधित अनुमान 5785 करोड़ रुपये से कम है.

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नेपाल का फंड 14 प्रतिशत तक बढ़ा दिया

उपरोक्त चारों देशों के अलावा भारत ने भूटान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में इजाफा किया है और फंड को 6 प्रतिशत बढ़ाकर 2289 करोड़ रुपये कर दिया है. वहीं नेपाल को दी वाली सहायता को भी 14 प्रतिशत बढ़ाकर 800 करोड़ कर दिया है, जबकि श्रीलंका का फंड इससे आधा है. चौंकाने वाला प्रस्ताव ईरान के साथ किए गए चाबहार समझौते को लेकर है, जिसके फंड को जीरो कर दिया गया है. 2024 में प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ खर्च किए गए और 2025 में 100 करोड़ दिए गए.

अब इस फंड को बिल्कुल जीरो कर दिया गया है और इसकी वजह ईरान से व्यापार के चलते अमेरिका के द्वारा लगाया गया टैरिफ है.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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