कांग्रेस के घोषणापत्र से है बजट 2024 का कनेक्शन? पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार से पूछे ये प्रश्न

Budget 2024 and Congress Manifesto: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज होने के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार संसद में बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों समेत कई वर्गों पर फोकस किया गया। वहीं अब विपक्ष ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का दावा है कि मोदी 3.0 का पहला बजट कांग्रेस के मेनिफेस्टो की कॉपी है।

पी चिदंबरम ने उठाए सवाल

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बजट 2024 को लेकर पोस्ट शेयर किया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट लिखते हुए उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा। मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) को अपनाने का जिक्र किया। यह कांग्रेस मेनिफेस्टो के पेज नंबर 30 पर लिखा है।

कांग्रेस मेनिफेस्टो कॉपी किया

पी चिंदबरम ने आगे लिखा कि मैं बहुत खुश हूं कि बजट में वित्त मंत्री ने प्रशिक्षुता योजना (Apprenticeship Scheme) का ऐलान किया, जो कांग्रेस मेनिफेस्टो के पेज नंबर 11 पर लिखी है। काश वित्त मंत्री कांग्रेस के घोषणापत्र से कुछ और चीजें कॉपी कर लेतीं तो बेहतर होता। मैं जल्दी ही इससे जुड़ी अधिक जानकारी साझा करूंगा।

क्या बोले जयराम रमेश?

बजट 2024 पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि 10 साल तक इनकार करने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार इस तथ्य को मानने के लिए मजबूर हो गई कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में इस समस्या को शामिल नहीं किया, मगर बजट से साफ है कि केंद्र सरकार को इस बात का अहसास हो गया है कि बेरोजगारी पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

शशि थरूर ने दिया रिएक्शन

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि बजट में कई चीजें नहीं थीं। मनरेगा का कोई जिक्र नहीं किया गया। देश की 40 प्रतिशत गरीब आबादी की आय बढ़ाने पर भी जोर नहीं दिया गया। देश में मौजूद असमानता पर भी कुछ खास फोकस नहीं हुआ।

अखिलेश-डिंपल भी बोले

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल प्रोजेक्ट मिले, जो अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश, जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, वहां के किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी बजट पर बात करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ती महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे बजट में शामिल नहीं किया गया था।

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