Union Budget 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों की राय और सुझाव लेने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी चुनौतियों का आकलन करेंगे।
Prime Minister Narendra Modi holds a meeting with economists at NITI Aayog; Union Finance Minister Nirmala Sitharaman also present
PM will seek their opinions and suggestions as well as assess the state of the Indian economy and its challenges, ahead of the Union Budget. pic.twitter.com/SXFUOGbZZe
— ANI (@ANI) January 13, 2023
बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों में 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट कर कहा कि अवकाश 14 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत
सत्र (Union Budget) की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। पिछले साल जुलाई में शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद से राष्ट्रपति मुर्मू का संसद के दोनों सदनों में यह पहला संबोधन होगा।
सूत्रों ने बताया कि बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करने की संभावना है और सत्र का पहला भाग 10 फरवरी तक चलने की उम्मीद है।
सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च से होगा शुरू
उन्होंने कहा कि एक अवकाश के बाद, जिसके दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करती हैं, बजट सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च को शुरू होने और 6 अप्रैल को समाप्त होने की संभावना है।
बजट सत्र के पहले भाग के दौरान, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होती है और उसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा होती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे, वहीं वित्त मंत्री भी केंद्रीय बजट पर बहस का जवाब देंगे।
बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे के अलावा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा प्रमुख रूप से होगी। केंद्रीय बजट, एक धन विधेयक, सत्र के इस भाग के दौरान पारित किया जाता है।
