Union Budget 2023: केंद्रीय बजट आने के बाद गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चलते हुए केंद्र सरकार सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्रीय बजट 2023 की सराहना की।
किसान अपनी उपज बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भण्डारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज को उचित समय पर बेचकर उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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https://twitter.com/ani_digital/status/1620814750778286085?s=20&t=ZW17-Jp8pMCf7J-kpRSspQ
बजट में अभूतपूर्व फैसले लिए
आगे गृहमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आज के बजट में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। सरकार अगले पांच साल में हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समिति, प्राथमिक मत्स्य समिति और डेयरी सहकारी समिति भी स्थापित करेगी। इससे सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त बनेगा।
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सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही
गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने आज सुबह केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और अन्य हाशिए के वर्गों के लिए, सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकारिता के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। सरकार ने पहले ही ₹ 2,516 करोड़ के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण शुरू कर दिया है।"
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किसान अपनी उपज बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भण्डारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज को उचित समय पर बेचकर उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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बजट में अभूतपूर्व फैसले लिए
आगे गृहमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आज के बजट में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। सरकार अगले पांच साल में हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समिति, प्राथमिक मत्स्य समिति और डेयरी सहकारी समिति भी स्थापित करेगी। इससे सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक सशक्त बनेगा।
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सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही
गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने आज सुबह केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और अन्य हाशिए के वर्गों के लिए, सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकारिता के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। सरकार ने पहले ही ₹ 2,516 करोड़ के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण शुरू कर दिया है।”
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