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Read MoreCEO Forum: मुंबई में आयोजित CEO फोरम कार्यक्रम में UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने संबोधन की शुरूआत हिंदी में ‘नमस्कार’ से करते हुए समापन ‘दिवाली की शुभकामनाएं’ देते हुए की. इसके बाद उन्होंने IND-UK के बीच हुआ CETA समझौते पर बोलते हुए कहा कि ‘हम ब्रिटिश व्यवसायों के लिए भारत में नए अवसर खोल रहे हैं. ऐसे अवसर जो अन्य देशों के पास नहीं हैं. इसने हमें एक अनूठी बढ़त दी है. मैं इस सप्ताह यहां आया हूं, इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में अपने अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए. इसका मतलब है कि 126 सीईओ, तकनीकी उद्यमी, एसएमई, कुलपति, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्र के नेता, सभी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ताकि इस समझौते से ब्रिटिश लोगों को मिलने वाले अविश्वसनीय लाभों का लाभ उठा सकें.’
ब्रिटेन में 1.3 बिलियन पाउंड के नए निवेश किए सुनिश्चित
यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ‘दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के विशाल पैमाने पर गौर करें, जो 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है. हम, ब्रिटेन, इस यात्रा में साझेदार बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हम भविष्य के क्षेत्रों और कौशलों का मिलकर निर्माण करना चाहते हैं. इसलिए यह व्यापार समझौता तकनीक से लेकर जीवन विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा और उससे भी कहीं अधिक, हर क्षेत्र में ब्रिटिश नेतृत्व को बढ़ावा देने का एक लॉन्च पैड है. हमने इस सप्ताह इन अवसरों का पूरा लाभ उठाया है. ब्रिटिश लोगों के लिए वास्तविक परिणाम प्राप्त किए हैं, ब्रिटेन में 1.3 बिलियन पाउंड मूल्य के नए निवेश सुनिश्चित किए हैं और 10,600 नौकरियां पैदा की हैं. इसमें उत्तर पश्चिम में 1,500 नौकरियां शामिल हैं. मिडलैंड्स में 1,000 से ज़्यादा, यॉर्कशायर और हंबर में 200 और उत्तरी आयरलैंड में 700.’
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खालिस्तानी चरमपंथ के मुद्दे पर हुई चर्चा- विक्रम मिस्री
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच हुई बैठक में खालिस्तानी चरमपंथ के मुद्दे पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक समाजों में कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें समाज द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग या दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों में उपलब्ध कानूनी ढांचे के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है.’
