UGC Protest Live: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें जातिगत भेदभाव की परिभाषा को “अपूर्ण और भेदभावपूर्ण” बताया गया है.
UGC Protest Live: आगरा में भाजपा के पूर्व उपसभापति ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों के दूरगामी दुष्प्रभावों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से एक पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को बचाने के लिए इस कानून में तत्काल आवश्यक संशोधन किए जाएं.
UGC Protest Live: प्रयागराज में भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे के साथ सड़कों पर उतरकर यूजीसी के नए नियमों को “काला कानून” बताते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महासचिव शिवम मिश्रा ने सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि भेदभाव विरोधी इन नए नियमों को वापस नहीं लिया गया, तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि ओबीसी और अन्य समूहों को कवर करने वाले इन विस्तारित नियमों से छात्र और संकाय सदस्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए वे छात्र हितों की रक्षा के लिए इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
UGC Protest Live: तपस्वी छावनी के जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार से कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने यूजीसी के इन नियमों को “काला कानून” करार देते हुए अपील की है कि सरकार या तो इन्हें तुरंत वापस ले, अन्यथा उन्हें स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु (Voluntary Euthanasia) की अनुमति प्रदान करे. जगद्गुरु का तर्क है कि ये नियम समाज और व्यवस्था के हित में नहीं हैं, जिसे देखते हुए उन्होंने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.
UGC Protest Live: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यूजीसी के नए नियमों की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि इनका उपयोग समुदायों को बांटने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेला, अब वे यूजीसी के माध्यम से लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं. राय ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी विभाजन को रोकेगी और मांग की कि उनके समय की व्यवस्था को और अधिक मजबूती से लागू किया जाना चाहिए.
UGC Protest LIVE: भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने जाति-आधारित भेदभाव पर यूजीसी के नए नियमों का स्वागत करते हुए इसे उच्च शिक्षा में भेदभाव मिटाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, हालांकि संगठन ने इनके कार्यान्वयन के तरीकों पर गंभीर चिंताएं भी जताई हैं. NSUI का कहना है कि प्रस्तावित शिकायत निवारण समितियां केवल प्रतीकात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए SC, ST और OBC समुदायों के छात्र व संकाय प्रतिनिधियों के साथ-साथ वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए.
UGC Protest LIVE: यूजीसी (UGC) के 2026 के नए नियमों को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) परिसर में एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने चल रहे विवाद पर खुलकर चर्चा की. इस दौरान छात्रों के बीच मिला-जुला रुख देखने को मिला; जहां कुछ छात्र इन सुधारों को शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर मानकर इनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई छात्रों ने कैंपस में समानता और प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं साझा की हैं.
UGC Protest LIVE: पंजाब यूनिवर्सिटी में समर्थन की आवाज. जहाँ एक तरफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए इक्विटी नियमों का तीखा विरोध हो रहा है, वहीं चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से इसके समर्थन में आवाज उठी है. यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित एक ‘चौपाल’ के दौरान छात्र संगठनों के एक बड़े गुट ने इन नए नियमों का पुरजोर समर्थन किया है. इन छात्रों का साफ कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता लाने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है और सरकार को किसी भी दबाव में आकर इसे वापस नहीं लेना चाहिए.
UGC Protest LIVE: यूजीसी के नए नियमों के विरोध में करणी सेना ने भारत बंद करने और संसद घेराव की चेतावनी दी है. कई संगठन इन नियमों के खिलाफ विरोध जता चुके हैं.
UGC Protest: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए 'इक्विटी रेगुलेशन 2026' को लेकर देश के कई राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऊंची जाति के छात्र संगठन और शिक्षक इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. आज 27 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी मुख्यालय के घेराव का एलान किया है जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है.
हाल ही में एक सिटी मजिस्ट्रेट और सत्तारूढ़ दल के युवा नेता के इस्तीफे ने इस आग में घी डालने का काम किया है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए नियम योग्यता की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि समर्थक इसे सामाजिक न्याय के लिए जरूरी बता रहे हैं. अपडेट के लिए जुड़े रहें...
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