अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर को ASI को सौंपने की अर्जी का सुप्रीम कोर्ट में विरोध, जानिए तमिलनाडु सरकार ने अदालत में क्या कहा?

Arulmigu Subramaniaswamy Temple And Thirupparankundram Hill: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का विरोध किया है, जिसमें अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर और तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का कंट्रोल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपने की मांग की गई थी. सरकार ने पारंपरिक ‘कार्तिगई दीपम’ उत्सव में बदलाव करने की मांगों का भी विरोध किया है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के समक्ष दायर एक हलफनामे में, राज्य के ‘हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स’ (HR&CE) ने तर्क दिया कि पहाड़ी के स्वामित्व और स्थापित धार्मिक रीति-रिवाजों का फैसला पहले ही कई न्यायिक प्रक्रियाओं के जरिए हो चुका है.

अदालती आदेशों से तय हुई मंदिर की ओनरशिप

HR&CE आयुक्त टीजी विनय ने बताया कि पहाड़ी पर मंदिर के स्वामित्व के अधिकार 1923 में एक सिविल कोर्ट के फैसले के तहत मान्यता प्राप्त हैं, जिसे बाद में 1931 में प्रिवी काउंसिल ने भी बरकरार रखा था. विभाग ने ‘हिंदू धर्म परिषद’ की 3 अहम मांगों का विरोध किया: पूरे मंदिर और पहाड़ी को ASI को सौंपना, ‘दीपाथून’ (पत्थर के खंभे) पर लगातार दीपक जलाए रखना, और कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान पूरी पहाड़ी पर दीपक जलाना. विभाग का कहना है कि जब ओनरशिप और मैनेजमेंट का इंतजाम पहले ही कानूनी रूप से तय हो चुका है, तो मंदिर का प्रशासन ASI को नहीं सौंपा जा सकता.

कार्तिगई दीपम की जगह को लेकर विवाद

ये विवाद इस बात को लेकर है कि पारंपरिक उत्सव का दीपक कहां जलाया जाना चाहिए. HR&CE विभाग के मुताबिक, ऐतिहासिक रूप से ये दीपक पहाड़ी के निचले ढलान पर स्थित उचि पिल्लयार मंदिर के पास ‘दीपा मंडपम’ में जलाया जाता रहा है. डिपार्टमेंट ने कहा कि ये परंपरा 150 से ज्यादा सालों से ‘आगम’ परंपराओं और मंदिर के पारंपरिक पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में चली आ रही है. विभाग ने 1862 और 1912 की ऐतिहासिक घटनाओं का भी हवाला दिया, जब पहाड़ी की चोटी के पास, हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया की दरगाह के पास दीपक जलाने की कोशिशों का विरोध किया गया था. विभाग ने 1996 के हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया

हलफनामे में 1996 के मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश का जिक्र किया गया है. बताया जाता है कि इस आदेश में कहा गया था कि ‘दीपम’ समारोह का आयोजन केवल मंदिर प्रशासन ही करेगा, और यह समारोह आमतौर पर अपनी पारंपरिक जगह पर ही होना चाहिए. इसमें किसी भी तरह के बदलाव के लिए देवस्थानम और HR&CE अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी. सरकार ने ये भी तर्क दिया कि ASI का संरक्षण सिर्फ कुछ खास पुरातात्विक संरचनाओं, जैसे चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा और शिलालेखों पर लागू होता है, न कि पूरी पहाड़ी और वहां मौजूद मंदिर पर.

इसके अलावा, विभाग ने अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका की स्वीकार्यता पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है. विभाग ने चेतावनी दी कि कई जगहों पर, खासकर दरगाह के पास, दीपक जलाने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर सुनवाई करेगा.