यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि नदी का पानी जिस भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश (UT) या जिले से होकर गुजरेगा, वहां उसकी गुणवत्ता में गिरावट पाए जाने पर संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा. इसके लिए जिम्मेदार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी.
संबंधित प्रशासन के खिलाफ होगी कार्रवाई
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यमुना के पानी की गुणवत्ता का आकलन हर क्षेत्र में प्रवेश और निकास के बिंदुओं पर किया जाएगा. अगर किसी क्षेत्र से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता किसी भी निर्धारित मानक पर खराब होती है, तो संबंधित प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को जुर्माने की राशि तय करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने का निर्देश दिया है. हालांकि, संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह जुर्माना वसूल सकेंगे.
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दिल्ली पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सबसे बड़ा प्रभाव दिल्ली पर पड़ सकता है. यमुना नदी दिल्ली में वजीराबाद से ओखला तक करीब 22 किलोमीटर का सफर तय करती है. यह हिस्सा नदी की कुल लंबाई का महज दो फीसदी है, लेकिन यमुना के कुल प्रदूषण में इसका योगदान सबसे अधिक है. अदालत ने कहा कि नदी में गिरने वाले 520 नालों का गंदा पानी और स्थानीय निकायों की लापरवाही यमुना की खराब स्थिति की बड़ी वजह है. सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं होना प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है.
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