'हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते', रामलीला मैदान में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, केंद्र को नोटिस

Supreme Court Ramlila Maidan: त्योहारी सीजन में रामलीला मैदान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की. शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी प्रदर्शन स्थल पर “हमेशा के लिए” कब्जा करके नहीं रखा जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ‘किराना कमेटी दिल्ली’ समेत कई कारोबारी संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

क्या है व्यापारियों की दलील?

चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष व्यापारियों के संगठनों ने त्योहारी सीजन का हवाला देते हुए कहा कि लगातार धरने के चलते उनके काम-धंधे को भारी नुकसान हो रहा है. व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि प्रदर्शन स्थल के आसपास करीब 50 लाख लोग रहते हैं. धरने और पाबंदियों के चलते दुकानें बंद रहीं और हालात ऐसे बन गए कि कनॉट प्लेस तक में सन्नाटा पसर गया, जिससे उनके व्यापार को भारी नुकसान पहुंच रहा है.

STORY | SC seeks replies from Centre, others on traders’ plea against protest at Ramlila Maidan The Supreme Court on Tuesday sought responses from the Centre and others on a plea by traders’ organisations seeking a halt to the ongoing protests against the chief election commissioner during the festive season, and said that the protest site cannot be occupied for “all times to come”. READ: https://t.co/hPveWDLnoo

— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026

अदालत ने क्या की टिप्पणी?

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी एक समूह द्वारा किसी जगह को अनिश्चितकाल तक घेरे रखना उचित नहीं है. एक तय समय और सीमित अवधि के लिए ही प्रदर्शन की अनुमति होनी चाहिए ताकि अन्य लोगों और गतिविधियों के लिए रास्ता खुला रहे. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उन संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाएं जो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. इस मामले में केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मिलने के बाद अदालत अगली सुनवाई करेगी.