Written By Shariqul Hoda
सुप्रीम कोर्ट (Photo-PTI)
Supreme Court On Central Secretariat Library: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के प्रपोजल पर चिंता जताई है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र से जानकारी मांगी है कि लाइब्रेरी के बड़े कलेक्शन को नए प्रपोज्ड लोकेशन पर कैसे रखा जाएगा.
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि लाइब्रेरी के कलेक्शन की तकरीबन 2 लाख किताबें अभी दिल्ली के आरके पुरम में कार्टन में रखी हुई हैं. कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, ये किताबें 2011 से खोली नहीं गई हैं. बेंच ने सवाल किया कि क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी और उसकी किताबों के लिए पर्याप्त जगह होगी. कोर्ट ने मौजूदा कलेक्शन और नई बिल्डिंग में लाइब्रेरी के लिए प्रपोज्ड लोकेशन के बारे में भी जानकारी मांगी.
कोर्ट ने केंद्र का पक्ष रख रहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के सामने ये मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या कॉन्फ्रेंस रूम और दूसरे प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी लाइब्रेरी के कलेक्शन के लिए पर्याप्त जगह बचेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के अंदर प्रपोज्ड प्लान पर विस्तार से जवाब देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले की जांच में मदद के लिए सीनियर एडवोकेट हरि प्रिया पद्मनाभन को ‘एमिकस क्यूरी’ भी नियुक्त किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को दूसरी जगह ले जाने के प्रस्ताव पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognisance) लिया था; इस लाइब्रेरी में 8.5 लाख से ज्यादा किताबों का कलेक्शन है. इस कदम पर चिंता इसलिए जताई गई है क्योंकि मौजूदा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान में लाइब्रेरी के लिए कोई क्लियर स्पेस नहीं दिख रही है.
खबरों के मुताबिक जैसे-जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ रहा है, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री (MoHUA) और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) लाइब्रेरी को दूसरी जगह ले जाने के लिए सुटेबल स्पेश तलाश रहे हैं. कोर्ट के इस नए दखल का मकसद ये क्लियर करना है कि रीडेवलपमेंट के तहत इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी और उसके बड़े कलेक्शन को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा.
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