महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका उद्धव गुट के 6 सांसदों के पार्टी बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को दी गई मान्यता के खिलाफ दाखिल की गई थी.
उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को सीधे चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में शामिल होने और उनके विलय को आधिकारिक मंजूरी दी थी. याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह फैसला नियमों के खिलाफ है और इस पर कानूनी पुनर्विचार जरूरी है.
Supreme Court issues notice on a plea by Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray (UBT) challenging Lok Sabha Speaker Om Birla's decision to recognise the merger of six rebel MPs with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde-led Shiv Sena.
तुरंत राहत से इनकार, दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिलहाल कोई भी तुरंत अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इस संवेदनशील और कानूनी मुद्दे पर सभी पक्षों का पक्ष सुनने के बाद ही आगे कोई विचार करेगी.
अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ-साथ मामले से जुड़े अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है, जहां प्रतिवादियों के जवाब के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और बहस होगी.
खबर अपडेट हो रही है.
महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (UBT) गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका उद्धव गुट के 6 सांसदों के पार्टी बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को दी गई मान्यता के खिलाफ दाखिल की गई थी.
उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को सीधे चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने 6 बागी सांसदों को शिंदे गुट में शामिल होने और उनके विलय को आधिकारिक मंजूरी दी थी. याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह फैसला नियमों के खिलाफ है और इस पर कानूनी पुनर्विचार जरूरी है.
Supreme Court issues notice on a plea by Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray (UBT) challenging Lok Sabha Speaker Om Birla’s decision to recognise the merger of six rebel MPs with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde-led Shiv Sena.
तुरंत राहत से इनकार, दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिलहाल कोई भी तुरंत अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इस संवेदनशील और कानूनी मुद्दे पर सभी पक्षों का पक्ष सुनने के बाद ही आगे कोई विचार करेगी.
अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ-साथ मामले से जुड़े अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है, जहां प्रतिवादियों के जवाब के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और बहस होगी.
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