Prabhakar Kr Mishra
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Supreme Court Hearing on Rahul Gandhi Parliament Membership Latest Update: लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण देने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर की 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने के आदेश देने की मांग वाली याचिका कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को परिसीमन के बाद लागू करने के प्रावधान को हटाया जाए और इस कानून को 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले अपने सच्ची भावना में लागू किया जाए।
1. वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा स़िगल जज बेंच से अपनी कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर ने पिछले दो साल से सुनवाई कर रहे जज प्रकाश पाडिया की कोर्ट से खुद की कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया था । चीफ जस्टिस ने कहा था कि जस्टिस पाडिया बिना अधिकार क्षेत्र के इस मामले में सुनवाई कर रहे थे। इसके खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका को भी चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया था।
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2.कांग्रेस नेता और वायनाड के फिर से बहाल किए गए सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका वकील अशोक पांडेय ने दायर की है। याचिका में केरल के वायनाड से सांसद के रूप में उनकी सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। वकील अशोक पांडेय द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि एक बार संसद का सदस्य अगर अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य रहे जब तक वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोप मुक्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी की सजा पर सिर्फ रोक लगी है।
भारत सरकार के 90 सचिवों में से मात्र 3 सचिव ही OBC समुदाय के हैं। ये देश के बजट के बस 5% के ज़िम्मेदार हैं।
2019 में एक भी सचिव OBC नहीं थे!
---विज्ञापन---सरकार Women’s Reservation Bill को आज ही लागू करे। और, प्रधानमंत्री जी, Caste Census से डरो मत! pic.twitter.com/ZR256VAbC7
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2023
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3.राज्यसभा से निलंबित सांसद राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में CJI ने AG से पूछा था कि इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। विशेषाधिकार समिति के पास सदस्य को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने की शक्ति कहां है? क्या इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है?
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4.बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी.कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की ओर से दायर की गई है। उमा कृष्णैया ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 के संशोधन के जरिए पूर्वव्यापी प्रभाव से बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन किया है, ये पूर्वव्यापी उचित और विधि सम्मत नहीं है।
5.सांसदों और विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों मे आरोप तय होते ही सदस्यता रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है।
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6.बिहार के बी-एड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह याचिका दीपांकर गौरव ने दायर की है। बीपीएससी की ओर से चल रहे 1.70 लाख शिक्षकों की बहाली में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक में डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया गया है। इस परीक्षा में कुल 70 हजार 419 अभ्यर्थी सफल हुए है।
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