चुनावी सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि कानून इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए ही आरक्षित रहे. देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सोमवार (16 नवंबर) को इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी मतदाता या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी खास सीट को SC या ST के लिए आरक्षित घोषित करने का दावा करे.
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के ‘रोटेशन’ (बारी-बारी से आरक्षण बदलने) के तरीके को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता रूपाली इंद्रभूषण सोंडे ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर 2025 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया.
कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीटों के आरक्षण और उनके रोटेशन से जुड़े फैसले सरकार के नीतिगत मामलों (Policy Matters) के दायरे में आते हैं. कोई भी याचिकाकर्ता यह जिद नहीं कर सकता कि आरक्षित सीटों को बदलने की नीति किसी खास तरीके से ही लागू की जाए. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विपिन सांघी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें एक राहत जरूर दी. कोर्ट ने अनुमति दी कि याचिकाकर्ता स्थानीय निकाय चुनावों में SC/ST सीटों के रोटेशन नियमों पर फिर से विचार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अपना ज्ञापन दे सकती हैं.
क्यों किया जा रहा था विरोध?
महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में सीटों के आरक्षण और रोटेशन को लेकर नए नियम बनाए थे. इसके नियम 12 के तहत, नए नियम लागू होने के बाद होने वाले पहले आम चुनाव को ही रोटेशन प्रक्रिया का शुरुआती चुनाव माना जाना था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह नियम मनमाना है और इससे आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों पर बुरा असर पड़ेगा. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस दलील को खारिज करते हुए सरकारी नियमों को सही ठहराया था.