मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज को चुनौती देने वाली विपक्षी ‘INDIA’ गठबंधन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मामले को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है. मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी, लेकिन लंच के बाद एक आंशिक रूप से सुनी गई याचिका पर सुनवाई होने और दोपहर 3:30 बजे एक विशेष बेंच बैठने के कारण मामले को टाल दिया गया.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से दाखिल एक नई अर्जी का जिक्र किया. इस अर्जी में देशव्यापी SIR की निर्णय प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है. सिब्बल ने कहा कि वे आयोग से कुछ सवालों पर जवाब चाहते हैं. इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट अगली तारीख तय कर रहा है और उस दिन इस अर्जी पर भी सुनवाई कर फैसला लिया जाएगा.
क्या लिखा था विपक्षी नेताओं की अर्जी में?
राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत और सुप्रिया सुले समेत कई विपक्षी नेताओं ने अपनी अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और आयोग के महानिदेशक (आईटी) से हलफनामे पर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि क्या SIR से जुड़े फैसले चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से लिए थे या CEC ने अन्य आयुक्तों की सहमति के बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया. साथ ही ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव और ECINET व ERONET डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल उठाए गए हैं.
इसी सिलसिले में विपक्षी नेताओं ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और हलफनामा मांगा था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देशभर में एक साथ SIR कराने, डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड के आधार पर सामने रखा जाना चाहिए.फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने से इनकार किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें 9 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.
याचिकाकर्ताओं ने 26 अक्टूबर को दाखिल चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे को महज कोरा दावा बताया है. वहीं, चुनाव आयोग ने अपने 248 पन्नों के जवाब में SIR का बचाव करते हुए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा यह हलफनामा तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से दाखिल किया गया है.
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