बिहार चुनाव से पहले SIR को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर संसद में चर्चा की मांग कर रहा था लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है कि SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण ) पर संसद में चर्चा नहीं होगी। बताया गया कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया है कि यह मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बन गई है।
क्या बोले किरेन रिजिजू ?
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे की चर्चा करने के लिए सोमवार और मंगलवार को तैयार हो गई है। हालांकि उन्होंने यह बयान देते हुए यह स्पष्ट नहीं किया था कि एसआईआर पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग पर सरकार की क्या राय है।
हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि आज बीएसी मकी बैठक में मैंने कहा है कि विपक्ष की मांग के अनुसार पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। उसके बाद अन्य मामलों को लेकर फैसला किया जाएगा। हर मुद्दे पर चर्चा एक साथ नहीं की जा सकती है, चर्चा नियमों के ठाट होती है। उन्होंने बताया कि दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हुई है।
डेरेक ओ ब्रायन का बयान, हम करेंगे विरोध प्रदर्शन
वहीं इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने का कहना है कि SIR पर चर्चा उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। तृणमूल आने वाले समय में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन चले लेकिन सरकार बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन पर बहस से भाग रही है। इसे अगले साल पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाना है।
SIR (Special Intensive Revision) के नाम पर बिहार में हो रही वोट चोरी के खिलाफ INDIA गठबंधन के सांसदों ने अपना विरोध दर्ज किया।
बिहार में JDU-BJP की सरकार जनता से वोटिंग अधिकार छीनने पर तुली है, जिसमें चुनाव आयोग उनका पूरा साथ दे रहा है।
ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है- हम ऐसा कभी… pic.twitter.com/E7Gvt77hEd
— Congress (@INCIndia) July 25, 2025
इसके साथ ही कांग्रेस के नेता भी SIR पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को संसद परिसर में कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि SIR (Special Intensive Revision) के नाम पर बिहार में हो रही वोट चोरी के खिलाफ INDIA गठबंधन के सांसदों ने अपना विरोध दर्ज किया। बिहार में JDU-BJP की सरकार जनता से वोटिंग अधिकार छीनने पर तुली है, जिसमें चुनाव आयोग उनका पूरा साथ दे रहा है। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है- हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।