'विरोध प्रदर्शन दबाए तो कहीं...', सोनम वांगचुक की केंद्र सरकार को चेतावनी, बताया क्या हो सकते हैं खतरे?

भारत के मशहूर पर्यावरणविद् और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार को विरोध प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने की बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए. क्योंकि विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के लिए फीडबैक की तरह होते हैं और सरकार को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन अगर उन्हें दबाया गया तो कहीं ऐसा न हो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी बन जाएं.

Mumbai, Maharashtra: Social activist Sonam Wangchuk says, "… Education encompasses all of the above because all of those are subsets of good education. Education need not, and must not, be limited to what happens in classrooms, schools or through teachers. Education is everything that happens to a young child as they grow. Since you asked about my childhood and what shaped me, I did not attend a regular school for roughly nine years…"

— IANS (@ians_india) October 24, 2026

संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने देने की सलाह

सोनम वांगचुक ने मुंबई में IPF फेस्टिवल में बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में जब लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वे भड़क सकते हैं और इसका नुकसान केंद्र सरकार को उठाना पड़ सकता है. ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में लोगों को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति है. क्योंकि सरकार के कार्यस्थल के आस-पास ही विरोध जताए जाएंगे तो दबाव बनेगा और सरकार की कार्यक्षमता बढ़ेगी. लेकिन भारत सरकार ने तो विरोध प्रदर्शनों की जगह इतनी दूर कर दी है कि लोगों की आवाज ही सरकार तक नहीं पहुंचेगी.

विरोध प्रदर्शन शांति से करने पर सहमति जताई

सोनम वांगचुक ने कहा कि दिल्ली में संसद से जंतर-मंतर ही बहुत दूर है तो रामलीला मैदान और बुराड़ी मैदान कितना दूर होगा, सोच सकते हैं. विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए, लेकिन प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने का जरिया हैं, सरकार के लिए उनके काम का फीडबैक है. इनके जरिए सरकार जान सकती है कि देश की जनता किन मुद्दों को लेकर परेशान है? सरकार के काम करने का फायदा तभी है, जब उसे जनता की दिक्कतों के बारे में पता हो. लोग परेशान थे और सरकार सुन नहीं रही थी, तभी तो नेपाल और बांग्लादेश में इतनी बुरी तरह से सरकारों का तख्तापलट हुआ.

LADAKH’S WOMEN ARE PROTESTING — WHY ARE THEIR CONCERNS ABOUT LIQUOR SHOPS BEING IGNORED? Reports from Ladakh raise an important question about public consultation, community concerns and the administration’s liquor policy. In the video shared by journalist Shikha Chauhan (@journalist_shikhachauhan), Sonam Wangchuk discusses the reported protest by hundreds of women against the opening of liquor shops in Ladakh. According to his remarks, residents have repeatedly submitted written objections and held protests, yet liquor and wine shops are reportedly being opened in neighbourhoods, including near schools. THE CENTRAL QUESTION IS SIMPLE: WHEN LOCAL PEOPLE REPEATEDLY OBJECT, DOES THE ADMINISTRATION HAVE A DUTY TO LISTEN AND EXPLAIN ITS DECISIONS? Ladakh’s communities have every right to raise concerns about alcohol availability, public health, children’s surroundings, substance misuse and the social impact on families. The administration should publicly clarify: – What policy governs the opening of new liquor shops in Ladakh? – Were residents consulted before locations were approved? – What safeguards prevent shops from operating too close to schools and other sensitive places? – How have the written objections and peaceful protests been addressed? – What public-health measures are being taken to prevent alcohol misuse? This is not about dismissing every policy argument or assuming wrongdoing without evidence. It is about ensuring that public policy responds to the people affected by it. DEVELOPMENT MUST INCLUDE PUBLIC CONSENT, TRANSPARENCY AND SOCIAL RESPONSIBILITY. If hundreds of women are raising concerns, their voices deserve a serious hearing—not silence. Ladakh’s future must be shaped through meaningful dialogue with its people. LISTEN TO LADAKH’S WOMEN. ANSWER THEIR QUESTIONS. RESPECT THEIR RIGHT TO PROTEST PEACEFULLY. Source: @journalist_shikhachauhan https://t.co/JB6FyBYSob #Ladakh #SonamWangchuk #DimaagiNaxal #Resistance #UnitedResistance

— Ashok Dadhwal (@ashokdadhwal196) October 24, 2026

सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर दी खास नसीहत

सोनम वांगचुक ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए. बल्कि सरकार और पुलिस को बस पता होना चाहिए कि शहर में कौन-से कार्यक्रम और कहां हो रहे हैं. शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भारत की जानता का संवैधानिक अधिकार है. अगर सरकार ही संवैधानिक अधिकार छीनेगा तो नुकसान सरकार को ही होगा. विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए. सुरक्षाबलों की जरूरत बॉर्डर पर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सर्दियों में चीन-पाकिस्तान घुसपैठ करते हैं.