Edited By Deepak Pandey
केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह 120.10 किमी लंबा 4-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर होगा, जिसे हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) के तहत विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर 3,712.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पटना, आरा और सासाराम के बीच मौजूदा कनेक्टिविटी स्टेट हाइवे-2, 12, 81, 102 पर निर्भर है, जहां भारी ट्रैफिक की वजह से सफर में 3-4 घंटे लगते हैं। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और 10.6 किमी ब्राउनफील्ड हाइवे अपग्रेडेशन से जुड़ा होगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी। यह सड़क आरा, गहनी, पीरो, बिक्रमगंज, मोकर और सासाराम जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों की बढ़ती यातायात जरूरतों को पूरा करेगी।
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#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Kosi river is a major source of water flowing through the entire state of Bihar and a major project worth Rs 6,282 crore has been approved to link the water of Kosi river with Mechi river…This project will provide huge… pic.twitter.com/Ik8GgqQvMm
— ANI (@ANI) March 28, 2025
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोसी नदी पूरे बिहार राज्य में बहने वाले पानी का एक प्रमुख स्रोत है और कोसी नदी के पानी को मेची नदी से जोड़ने के लिए 6,282 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना भारी आर्थिक लाभ और महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रदान करेगी।
खरीफ 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को अनुमति मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक खरीफ फसल के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड सहित अधिसूचित पीएंडके उर्वरक सुलभ, किफायती और सब्सिडी युक्त दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) पर माल भाड़ा सब्सिडी को खरीफ 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएंडके उर्वरकों की सब्सिडी दरों को मंजूरी देना कृषि क्षेत्र और भारतीय किसानों के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी से किसानों को उचित मूल्य पर आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होंगे, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और उत्पादन बेहतर होगा। स्वस्थ मिट्टी से बेहतर फसल उत्पादन होगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की NBS सब्सिडी को मंजूरी दी है, ताकि पूरे देश में पीएंडके उर्वरकों को किफायती और सब्सिडी युक्त दरों पर उपलब्ध कराया जा सके।
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