बजट सत्र के दूसरे चरण में चुनौती बनेंगे ये बिल, संसद में पास कराने में आएगी मुश्किल

Parliament Budget Session: बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च यानी सोमवार से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करेगी। बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार का मुख्य उद्देश्य वित्त विधेयक 2025 को पारित करवाना है। इसके अलावा बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार कुल 3 दर्जन विधेयकों को पारित करवाना चाहती है। इनमें से 26 विधेयक राज्यसभा और 9 विधेयक लोकसभा में लंबित हैं। सरकार के एजेंडे में कई और महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं, जिसे वह संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ही पास करवाना चाहेगी। इसमें महत्वपूर्ण है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक केंद्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें टैक्स और वित्तीय प्रस्ताव शामिल होते हैं। संसद की मंजूरी के बाद ही ये प्रावधान लागू होते हैं। आम तौर पर बजट सत्र के दूसरे चरण में वित्त विधेयक पर चर्चा होती है और इसे पारित किया जाता है।

न्यू इनकम टैक्स बिल 2025

मोदी सरकार ने वर्तमान आयकर कानून को आसान और आम आदमी के समझने लायक बनाने के उद्देश्य से नया आयकर विधेयक पेश किया था। यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया था। उसके बाद यह विधेयक संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। सेलेक्ट कमेटी इस बिल पर कई दौर की बैठक कर चुकी है। संभावना ये है कि बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान समिति ये रिपोर्ट सौंप सकती है और सरकार इस विधेयक को चर्चा करने के बाद पारित कराने का प्रयास करेगी।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 14 संशोधनों के साथ सदन से सरकार के पास वापस आया था। कैबिनेट ने संशोधनों को मंजूरी भी दे दी है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसको पास कराने का प्रयास करेगी। सरकार का दावा है कि इस बिल के जरिए उसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित कराना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

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विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाना है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच और बोर्ड में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी शामिल है। हालाकि सरकार के दावों से उलट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि वे इस विधेयक को संसद में पारित नहीं होने देंगे।

35 और विधेयक होंगे पेश

इन परिस्थितियों को देखते हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को पारित कराना सरकार के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक होगी। इसके अलावा सरकार बजट सत्र के इस चरण में लंबित पड़े अन्य 35 विधेयकों को पारित कराने का भी प्रयास करेगी। इनमें बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 शामिल हैं, जिन्हें पिछले शीतकालीन सत्र में एक संयुक्त समिति को भेजा गया था और वर्तमान में पैनल की जांच के अधीन हैं।

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