भारत की मेजबानी में 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट का आज समापन हो गया. 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों और पार्टनर देशों के नेता शामिल हुए. समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे. चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 7 साल बाद भारत आए थे, जिन्होंने रूस के साथ मिलकर भारत संग एकजुटता दिखाई. समिट के दौरान सबसे अहम और चर्चित विषय 140 पॉइंट वाला 45 पेजों का घोषणा-पत्र रहा, जिसमें शामिल मुद्दों पर ब्रिक्स देशों ने सहमति जताई.
ब्रिक्स समिट से भारत को क्या मिला?
आतंकवाद के खिलाफ भारत को ब्रिक्स देशों का पूरा समर्थन मिला. ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और सीमा पार से आतंकी हमलों, आतंकियों को फंडिंग और पनाह के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया. भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की सदस्यता के लिए भी ब्रिक्स देशों का समर्थन मिला. 18वें ब्रिक्स समिट के सफल आयोजन के लिए ब्रिक्स देशों ने भारत की पीठ थपथपाई. भारत को ब्रिक्स देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का मौका मिला. डिफेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक रिलेशन्स पर नए तरीके से बातचीत करने और कमियां दूर करने का मौका मिला.
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भारत को-आतंकवाद पर ब्रिक्स का पूरा साथ मिला. चाहे हो बॉर्डर पार आतंकवाद की फंडिंग हो या आतंकी वारदात, ब्रिक्स ने माना कि आतंकवाद से निपटने का संकल्प दोहराया. इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए ब्रिक्स के सभी देशों का समर्थन मिला. चीन के साथ संबंधों में नई गर्माहट लाने का मौका मिला. ब्रिक्स देशों के साथ बिजनेस पर बात करने का मौका मिला. इसके साथ ही भारत को सफल आयोजन करने का श्रेय भी मिला.
चीन को-अमेरिका की दादागिरी को रोकने में ब्रिक्स देशों का समर्थन मिला. टैरिफ से लेकर एकतरफा प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी फैसलों के विरोध में ब्रिक्स को राजी करने का मौका मिला. भारत के साथ संबंधों में गर्माहट लाने का मौका मिला. चीन को अपनी छवि चमकाने का मौका मिला. ब्रिक्स समिट में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में शी जिनपिंग ही रहे. उन्हें ऐसे नेता के तौर पर देखा गया जो बड़े लक्ष्यों के लिए सीमा विवाद को मुद्दा बनाकर नहीं रखना चाहते.
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रूस को-अमेरिका और पश्चिमी देशों की पूरी कोशिश थी कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को अलग-थलग कर दिया जाए. मगर ब्रिक्स समिट में पुतिन छाए रहे. उन्होंने जी 7 को सीधे तौर पर ब्रिक्स की ताकत और हैसियत दोनों बता दी. साथ ही रूस के खिलाफ लग रहे एकतरफा प्रतिबंधों पर ब्रिक्स देशों को साधने में कामयाब रहे. भारत, सऊदी और यूएई जैसे अमेरिका के मित्र देश भी इस बात पर सहमत दिखे कि एकतरफा प्रतिबंध किसी के हित में नहीं है.
ईरान को-इजरायल के खिलाफ ब्रिक्स ने कड़ा रुख अपनाया. इसके साथ ही बहुपक्षवाद की चर्चा को भी बल मिला. इससे अमेरिका की अकड़ को कम कराने में ईरान को मदद मिली. युद्ध के दौरान अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि ईरान को अलग-थलग कर दिया जाए मगर ईरान को ब्रिक्स में उतना ही महत्व मिला जितना बाकी देशों को.
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सऊदी-यूएई को-ब्रिक्स का उपयोग इन दोनों देशों ने ईरान को साधने में भी किया. खबरें हैं कि हूतियों के अटैक के बाद जब सऊदी प्रिंस ने ट्रंप से सैन्य कार्रवाई के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया. तुर्की और पाकिस्तान ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया. यूएई भी ईरान के हमलों से परेशान था. ऐसे में ब्रिक्स का उपयोग इन दोनों देशों ने ईरान को भारत-रूस-चीन के जरिए मैनेज करने की कोशिश की हो तो इसमें कोई हैरत नहीं है.
किसे लगेगी सबसे ज्यादा मिर्ची
अमेरिका को-अमेरिका अब भी खुद को सुपरपावर मानकर काम कर रहा है. ब्रिक्स ने सीधे अमेरिका का नाम तो नहीं लिया पर ये जरूर जता दिया कि अब दुनिया में एकपक्षीय व्यवस्था नहीं चलेगी. अमेरिका की सरपरस्ती में चलने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वर्ल्ड बैंक से WTO में सुधार की बात कहकर ये जताया गया कि अब ये बहुत दिन नहीं चलेगा. साथ ही टैरिफ लगाने और एकतरफा प्रतिबंध लगाने की भी निंदा की गई.
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पाकिस्तान को-आतंकवाद के जनक इस देश को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी. कारण ये है कि आतंकवाद पर ब्रिक्स ने बहुत सख्त संदेश दिया है. इसके साथ ही फंडिंग को लेकर भी बात की गई है. इससे भी बड़ी बात ये है कि चीन के रहते ये सब हुआ. भारत से चीन की बढ़ती नजदीकी भी पाकिस्तान के सिर पर परमाणु बम गिरने से कम नहीं है.
इजरायल को- इजरायल को इससे झटका तो लगेगा लेकिन ये उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाएगा. कारण ये है कि इजरायल किसी दूसरे देश के बल पर कुछ नहीं करता. ये उसकी अपनी जिद और सोच है कि गाजा में उसे क्या करना है और इस तरह के बयान से वो रुकने वाला नहीं है. हां, ये जरूर है कि उस पर गाजा में अब संयम रखने का दबाव जरूर बनेगा.
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