Edited By Satyadev Kumar
ओडिशा में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का हुआ गठन।
ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इसमें 16 सदस्य हैं। बोर्ड अगले 3 सालों तक काम करेगा। इसके बाद राज्य सरकार फिर से बोर्ड के गठन के लिए कदम उठाएगी। बोर्ड की बैठक प्रत्येक 3 महीने में एक बार होगी। विकलांगजन सामाजिक सुरक्षा और अधिकारिता विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
विकलांगजन सामाजिक सुरक्षा और अधिकारिता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘नियम 10 (1) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के तहत किए गए प्रावधान के अनसार राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए ओडिशा राज्य सरकार ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करती है। यह बोर्ड ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत उनके सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
अधिसूचना के मुताबिक, ओडिशा में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अपनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख के लिए एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। राज्य के सामाजिक सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उसी विभाग के सचिव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य, पंचायती राज, शहरी विकास, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल और जन शिक्षा विभागों के प्रतिनिधि, किन्नरों के दो सदस्य, 3 जिला कलेक्टर और किन्नरों के लिए काम करने वाले दो एनजीओ बोर्ड में इसके सदस्य होंगे। राज्य सरकार समय-समय पर इन सदस्यों का चयन करेगी। इस बोर्ड में शामिल किए जाने के लिए नॉन ऑफिशियल ट्रांसजेंडर सदस्यों की पात्रता के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है।
बोर्ड ट्रांसजेंडरों की शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य योजनाओं की देखरेख करेगा और उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में काम करेगा। बोर्ड में ट्रांसजेंडर की जरूरतों के अनुसार नियमित अंतराल पर सर्वेक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन करना, ट्रांसजेंडर नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन सुनिश्चित करना और विभिन्न परियोजनाओं के गुणवत्ता विकास को महत्व प्रदान करना शामिल है।
ओडिशा ट्रांसजेंडर एंड ट्रांसजेंडर फेडरेशन के अध्यक्ष प्रताप साहू ने कहा कि विगत 20 सालों से राज्य में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार बोर्ड बनाने के लिए सरकार को धन्यवाद। अगर बोर्ड का प्रबंधन ठीक से किया जाता है तो राज्य में लगभग 30,000 ट्रांसजेंडरों को लाभ होगा।
Odisha govt has constituted a transgender Welfare Board for the Welfare of the transgender Community.
“In pursuance of the provision made under Rules 10 (1) Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020, and in order to make a comprehensive guideline for Rehabilitation… pic.twitter.com/6BrDs77I7C
— ANI (@ANI) May 16, 2025
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