नई दिल्ली: अब नॉर्थ ईस्ट राज्यों में तैनात IAS-IPS व अन्य ऑफिसर्स को स्पेशल भत्ता नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में यह बड़ा फैसला दिया है। दरअसल, अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के उत्तर-पूर्वी कैडर के अधिकारियों को यह विशेष भत्ता दिया जाता था। जो अपने मूल वेतन के करीब 25 परसेंट के बराबर होता था। केंद्र सरकार ने यह विशेष भत्ता तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया है।
अभीपढ़ें– PFI के टेरर कनेक्शन पर 8 राज्यों में NIA-ED की छापेमारी, दिल्ली से लेकर केरल तक रेड
बता दें कि केंद्र सरकार ने 10 फरवरी, 2009 को विशेष अनुदान के तहत ऑफिसर्स को यह भत्ता देने का आदेश दिया था। यह केवल उत्तर-पूर्व कैडर से संबंधित अधिकारियों पर लागू होता था। यह तीन अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) सर्विसेज़ के ऑफिसर पर लागू होता है।
अभीपढ़ें– Ankita Murder Case: परिवार ने सरकार के सामने रखीं एक करोड़ रुपये, सरकारी नौकरी और अंकिता स्मारक समेत 9 मांगें
जानकारी के मुताबिक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 23 सितंबर, 2022 को एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि सरकार ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम कर रहे AIS अधिकारियों को दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों/ विशेष भत्तों की समीक्षा के बाद उसे वापस लेने का फैसला किया है। 2007 और 2017 के बीच जारी चार आदेशों के माध्यम से अधिकारियों को प्रोत्साहन/ विशेष भत्ते दिए गए थे। आदेश के मुताबिक 10 फरवरी 2009 के आदेश के अलावा 22 जनवरी 2007, 16 फरवरी 2009 और 5 सितंबर 2017 को जारी निर्देश भी वापस लिए जाते हैं।
अभीपढ़ें–दुनियासेजुड़ीखबरेंयहाँपढ़ें