Jammu-Kashmir: गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में जमीन की खरीद-फरोख्त की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2020 से 2022 के बीच 185 बाहरी लोगों ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदी है। हालांकि लद्दाख में बीते तीन सालों में किसी बाहरी शख्स ने जमीन नहीं ली है।
नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर में बीते तीन सालों में 1559 भारतीय कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों ने निवेश किया है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से नित्यानंद राय ने कहा कि एजेंसी ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में खुलासा किया है कि नाबालिगों के खिलाफ दर्ज मामलों में कमी आ रही है।
साल मामले
2019 32,269
2020 29,768
2021 31,170
5 अगस्त 2019 को हटाया गया था अनुच्छेद 370
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके बाद यहां से निवेश के अवसर पैदा हुए हैं। बीते महीने जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 250 करोड़ की लागत से बन रहे मॉल की नींव रखी थी। यह मॉल संयुक्त अरब अमीरात के एम्मार ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है।